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CG NEWS : स्लरी पाइपलाइन विवाद पर तुलिका कर्मा के आगे झुकी प्रशासन, वार्डवासियों की मांग हुई पूरी

विस्थापितों को वार्ड क्र 10 में जमीन के बदले ज़मीन देने राज़ी हुआ जिला प्रशासन

प्रभावित परिवार को मिलेगा 10 लाख मुआवजा और पुनर्वास पर बनी सहमति

CG NEWS : फकरे आलम खान/बचेली: बचेली नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत वार्ड क्र 8-9 में स्लरी पाइपलाइन का मुद्दा गर्माया हुआ था । वार्डवासियों के विवादों के बीच प्रशासन ने बुलडोज़र नीति अपनाते हुए 4 परिवारों के घरों को तोड़ा तो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य तुलिका कर्मा ने मोर्चा संभाला और अनुविभागीय अधिकारी के इस रवैये पर उन्हें दो टूक जवाब दिया कि अगर मांग अनुचित कार्यवाही नही की गई तो वें धरने पर बैठ जाएंगी, जिस पर सहमति बनी की आज प्रातः वार्ड में ही सभी प्रभावित परिवार एवं जनप्रतिनिधियों के सामने उचित फैसला लिया जाएगा ।

CG NEWS : गौरतलब है कि 11 नवंबर 2025 को वार्ड क्रमांक 8 में स्लरी पाइपलाइन के दायरे में आने वाले 4 मकानों को प्रशासन ने अतिक्रमण करार देते हुए ध्वस्त कर दिया था, जिनमें 9 मकान रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में है और 4 नजूल भूमि पर बने थे। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव और असंतोष का माहौल बन गया था। वार्ड पार्षद अप्पू कुंजाम और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तथा सदस्य तूलिका कर्मा के नेतृत्व में वार्डवासियों ने इस एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हुए पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग उठाई। संयुक्त पहल के बाद आज 14 नवंबर 2025 को वार्ड क्रमांक 9 में प्रशासन की उपस्थिति में वार्ड सभा का आयोजन संपन्न हुआ।

CG NEWS : तुलिका कर्मा एवं पार्षद अप्पू कुंजाम के पहल से वार्ड सभा में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विवेक चंद्र ने 8 और 9 वार्ड क्रमांक के प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद किया। सभा में रहवासियों की प्रमुख मांगें सामने आईं—विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास हेतु भूमि का आवंटन।प्रत्येक प्रभावित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा। टेली डैम क्षेत्र में प्रभावित 9 परिवारों को भी पुनर्वास और 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए सभा में नगर पालिका उपाध्यक्ष सतीश प्रेम चंदानी, वन विभाग अधिकारी आशुतोष मांडवा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पूजा साव, नगरपालिका अधिकारी पी.टी.एम. राव, वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद संजीव साह, तथा कांग्रेस पार्षदगण उपस्थित रहे। तूलिका कर्मा ने सभा के दौरान कहा कि गरीब एवं मूलनिवासी परिवारों के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है। बिना उचित पुनर्वास के किसी भी प्रकार की कार्रवाई मानवता और नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने एनएमडीसी, वन विभाग, और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से इस मामले में न्यायसंगत निर्णय लेने की अपील की।स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और वार्ड पार्षद अप्पू कुंजाम की मुख्य भूमिका है।सभा के आयोजन के बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रभावित परिवारों को राहत एवं पुनर्वास संबंधी निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा।

 

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