Bihar assembly elections : बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आरा पहुंचे और महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं और कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस पर दबाव डालते हुए उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करवाया।
Bihar assembly elections : पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चुनाव में नामांकन वापस लेने से ठीक एक दिन पहले बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सीएम पद के लिए राजद का नाम तय हो, लेकिन राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर सीएम पद की चोरी कर ली और जबरन तेजस्वी यादव को उम्मीदवार घोषित करवाया।
Bihar assembly elections : उन्होंने आगे कहा कि घोषणा पत्र तैयार करने में भी कांग्रेस की नहीं चली और अब चुनाव प्रचार में भी उनकी कोई भूमिका नहीं बची है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव से पहले ही इतनी नफरत बढ़ गई है कि नतीजे के बाद ये एक-दूसरे से लड़ पड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे लोग बिहार का भला नहीं कर सकते।
Bihar assembly elections : उन्होंने कहा कि एक तरफ एनडीए का सुशासन है, तो दूसरी ओर जंगलराज का कुशासन। राजद के जंगलराज की पहचान भय, कट्टा, क्रूरता, कुसंस्कार, कुशासन और भ्रष्टाचार से होती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक बेटी का वीडियो देखा, जिसमें उसने बताया कि जब कुछ महीने के लिए राजद की सरकार बनी थी तो बिहार ने कुछ ही दिनों में जंगलराज का ट्रेलर देख लिया था।
Bihar assembly elections : प्रधानमंत्री ने एनडीए सरकार के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार के गांवों की समृद्धि के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। बिहार के अलग-अलग इलाकों में फूड पार्क का नेटवर्क बढ़ाया जाएगा। किसानों को केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपये मिलते हैं, वहीं नई एनडीए सरकार राज्य की ओर से अतिरिक्त 3000 रुपये देगी।
Bihar assembly elections : पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए मिल्क मिशन शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब बिहार को दूसरे राज्यों से मछली मंगवानी पड़ती थी, लेकिन अब बिहार खुद मछली का उत्पादन कर दूसरे राज्यों को भेज रहा है। उन्होंने घोषणा की कि जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना के तहत मछुआरों को सालाना 9000 रुपये की मदद दी जाएगी।
