रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’ को हरी झंडी दे दी गई है। इस अभियान के तहत राज्यभर के स्कूलों में सोशल ऑडिट की व्यवस्था लागू की जाएगी।
इस नई पहल के तहत स्कूलों का मूल्यांकन कई स्तरों पर किया जाएगा — जिनमें शैक्षणिक प्रदर्शन, छात्र उपलब्धियां, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षण पद्धतियां शामिल हैं। इस प्रक्रिया के आधार पर स्कूलों को ग्रेडिंग दी जाएगी और अपेक्षित स्तर से नीचे प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की नियमित निगरानी की जाएगी।
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अभियान में शिक्षा विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और समुदाय की भी भागीदारी रहेगी। शिक्षकों को नई तकनीकों और छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धतियों में प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही, कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों के शिक्षकों को मॉडल स्कूलों का दौरा भी कराया जाएगा, ताकि वे बेहतरीन व्यवस्थाओं से प्रेरणा ले सकें।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह अभियान शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा, जिससे बच्चों के भविष्य को मजबूती मिलेगी।
