Dhaan kharidi: रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत होने वाली धान खरीदी की व्यवस्थाओं और नीतियों को लेकर प्रदेश में सियासत गरमा गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी का आरोप है कि सरकार की नई नीतियों, खरीदी में देरी और जमीनी स्तर पर अव्यवस्थाओं के कारण प्रदेश के अन्नदाता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
Dhaan kharidiकांग्रेस ने धान के समर्थन मूल्य, प्रति एकड़ आदान सहायता के नए नियम, रकबा कटौती और पुराने धान के उठाव जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए व्यवस्था पर ‘श्वेत पत्र’ जारी करने की मांग की है।
कांग्रेस का मुख्य आरोप है कि केंद्र द्वारा समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के बाद किसानों को ₹3,358 से ₹3,385 प्रति क्विंटल मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ₹3,100 का ही प्रचार कर रही है। इसके अलावा, 1 नवंबर के बजाय 15 नवंबर से खरीदी शुरू करने, पटवारियों की हड़ताल, बारदानों की कमी और पिछले सीजन के चावल के उठाव में देरी को लेकर भी विपक्ष हमलावर है।
इस पूरे मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है:
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा: “भाजपा सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। कृषक उन्नति योजना के नाम पर प्रति एकड़ ₹13,839 आदान सहायता का जो नया नियम लाया गया है, वह किसानों को केवल भ्रमित करने वाला ‘झुनझुना’ है। यदि आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती, तो बढ़े हुए समर्थन मूल्य के हिसाब से किसानों को ₹3,385 प्रति क्विंटल का भाव मिलता। सरकार पहले यह बताए कि पिछले सीजन का 75 प्रतिशत चावल अभी तक एफसीआई (FCI) में जमा क्यों नहीं हुआ है? जब पुराने धान का ही उठाव नहीं हुआ है, तो नया धान कहां रखा जाएगा?”
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा: “सरकार की नीयत में ही खोट है, इसलिए जानबूझकर 1 नवंबर के बजाय 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जा रही है। देरी के कारण छोटे और सीमांत किसान मजबूरी में औने-पौने दामों पर बिचौलियों को धान बेचने को मजबूर हैं। हमारी मांग है कि किसानों को अंतर की राशि के लिए महीनों इंतजार न करवाया जाए, बल्कि खरीदी के साथ ही पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सरकार को चाहिए कि वह बारदाने, भंडारण और वित्तीय व्यवस्था पर तत्काल एक श्वेत पत्र जारी करे।”
छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने कहा: “डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी के नाम पर प्रदेश के हजारों किसानों के वास्तविक धान के रकबे में भारी कटौती कर दी गई है। खरीदी शुरू होने से ठीक पहले पटवारियों की हड़ताल से सत्यापन और रकबा सुधार का काम पूरी तरह ठप पड़ा है। यदि रकबा सुधार नहीं हुआ, तो किसान अपना पूरा धान समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाएंगे। किसान कांग्रेस सड़क से लेकर सोसायटियों तक किसानों के हक की लड़ाई लड़ेगी।”
छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद अखिल हुसैन ने कहा: “जमीनी स्तर पर सहकारी समितियों की स्थिति बेहद खराब है। कई केंद्रों पर न तो पर्याप्त बारदाने पहुंचे हैं और न ही धान के भंडारण की कोई ठोस व्यवस्था की गई है। ऊपर से राइस मिलर्स और सरकार के बीच समन्वय की कमी के कारण डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) कटने और उठाव को लेकर अभी से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार की बदइंतजामी का खामियाजा प्रदेश के मेहनतकश किसानों को भुगतना पड़ रहा है।”
Dhaan kharidiकांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि खरीदी शुरू होने से पहले रकबा कटौती, बारदाना और एकमुश्त भुगतान जैसे मुद्दों का समाधान नहीं किया गया, तो पार्टी प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। दूसरी ओर, सत्तापक्ष और प्रशासन का दावा है कि खरीदी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी।
