Raipur National Lok Adalat 2026 : रायपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तत्वावधान में शनिवार 9 मई को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SALSA) बिलासपुर के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में यह आयोजन होगा। यह वर्ष 2026 की दूसरी लोक अदालत है।
हजारों मामलों के निपटारे के लिए व्यापक व्यवस्था
लोक अदालत में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष खंडपीठों का गठन किया गया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करना और पक्षकारों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है।
कौन-कौन से मामले होंगे शामिल
इस लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं—
- मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण
- चेक बाउंस (138 एनआई एक्ट) मामले
- धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता से जुड़े केस
- पारिवारिक और वैवाहिक विवाद
- बैंक रिकवरी और बिजली विभाग से जुड़े मामले
- ट्रैफिक चालान और राजस्व संबंधित प्रकरण
प्री-लिटिगेशन मामलों पर भी फोकस
लोक अदालत में केवल न्यायालय में लंबित ही नहीं बल्कि प्री-लिटिगेशन मामलों का भी समाधान किया जाएगा। इनमें नगर निगम, नगर पालिका, दूरसंचार विभाग और बिजली विभाग के वसूली संबंधी मामले शामिल हैं।
Read more : छत्तीसगढ़ में जल संकट पर सख्ती! 1 हफ्ते में सभी हैंडपंप और बोरवेल जांचने के निर्देश
आपसी सहमति से न्याय की पहल
लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर समाप्त करना है। इससे न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि पक्षकारों को त्वरित समाधान भी मिलता है।
न्याय व्यवस्था को मिलेगी गति
इस आयोजन से न्यायालयों पर बढ़ते बोझ में कमी आएगी और लंबित मामलों के तेजी से निपटारे में मदद मिलेगी। लोक अदालत को न्याय प्रणाली का एक प्रभावी और सरल माध्यम माना जाता है।
