8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब DA 58% से बढ़कर 60% हो गया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इस फैसले से करीब 50.5 लाख कर्मचारियों और 68.3 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा, जबकि सरकार पर सालाना लगभग 6,791 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
8th Pay Commission : यह निर्णय प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया। इससे पहले जुलाई 2025 से DA 58% किया गया था, जिसका भुगतान एरियर के साथ हुआ था।
8th Pay Commission : महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक कॉस्ट-ऑफ-लिविंग एडजस्टमेंट है, जो उनकी बेसिक सैलरी का एक प्रतिशत होता है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की वास्तविक आय को संतुलित बनाए रखना है। सरकार साल में दो बार—जनवरी और जुलाई—में DA और DR की समीक्षा करती है।
8th Pay Commission : इसी बीच, 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। कर्मचारी संगठनों ने 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिसे लागू करने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर करीब ₹69,000 तक पहुंच सकती है। हालांकि, आयोग के लागू होने की आधिकारिक समयसीमा अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इसके पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है।
8th Pay Commission : फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है, जिससे मौजूदा बेसिक वेतन को गुणा कर नई सैलरी तय की जाती है। नए वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा DA को बेसिक वेतन में जोड़ दिया जाता है और फिर DA शून्य से दोबारा शुरू होता है।
8th Pay Commission : कुल मिलाकर, अभी के फैसले से कर्मचारियों की मासिक आय और पेंशन में तत्काल बढ़ोतरी होगी, जबकि आने वाले समय में 8वां वेतन आयोग सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव ला सकता है।
