सम्मान और समृद्धि का उत्सव, लाड़ली बहना योजना की 23वीं किस्त आज जारी

भोपाल, 16 अप्रैल 2025: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए राहत और खुशी की खबर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज लाड़ली बहना योजना की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत राज्य की करीब 1.2 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1250 रुपये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजे जाएंगे।

मण्डला जिले से होगी किस्त की शुरुआत मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की कि 23वीं किस्त की शुरुआत मण्डला जिले के टिकरवारा गांव से की जाएगी। सरकार की मंशा है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दे।

ऐसे करें चेक – आपके खाते में आई या नहीं किस्त:

अगर आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स से आसानी से चेक कर सकती हैं कि आपको किस्त मिली या नहीं:

1. वेबसाइट पर जाएं:
   🔗 cmladlibahna.mp.gov.in

2. होमपेज पर ‘आवेदन एवं भुगतान की स्थिति’ विकल्प पर क्लिक करें।

3. लॉग-इन करें –

   • लाड़ली बहना आवेदन संख्या या सदस्य समग्र संख्या दर्ज करें

   • मोबाइल नंबर डालें, OTP प्राप्त करें और दर्ज करें

4. अब आपकी आवेदन की स्थिति और किस्त की जानकारी स्क्रीन पर दिखेगी।

कौन हैं पात्र महिलाएं?

• मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी हों

• उम्र: 21 से 60 वर्ष

• विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं

• पारिवारिक सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम

• परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी, इनकम टैक्स दाता या सांसद/विधायक न हो

• परिवार के नाम चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर छोड़कर) या 5 एकड़ से अधिक खेती न हो

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ:

• जिनका परिवार सरकारी नौकरी या पेंशनधारी है

• जिनकी परिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है

• जो अन्य योजनाओं से 1250 रुपये या अधिक मासिक लाभ पा रही हैं

• जिनके परिवार में कोई सांसद, विधायक या बोर्ड-निगम के पदाधिकारी हैं

कैसे करें आवेदन?

• आवेदन ऑनलाइन पोर्टल/ऐप के माध्यम से

• प्रारंभिक प्रपत्र ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राप्त करें

• कैम्प प्रभारी द्वारा डेटा एंट्री होगी

• रसीद SMS/WhatsApp के जरिए आवेदिका को भेजी जाएगी

• पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है

योजना का उद्देश्य:

महिलाओं को आर्थिक सहयोग देना और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
सरकार का लक्ष्य है कि जिन महिलाओं को पेंशन या अन्य योजनाओं के तहत 1250 रुपये से कम मिलते हैं, उन्हें इस योजना से पूरी राशि की पूर्ति दी जाए।