Takhatpur PM Awas Notice: पीएम आवास की राशि लेकर नहीं बनाया घर, 455 हितग्राहियों पर प्रशासन सख्त, एफआईआर की चेतावनी

Takhatpur PM Awas Notice:तखतपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने के बावजूद वर्षों तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले सैकड़ों हितग्राहियों पर अब प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। नगर पालिका तखतपुर ने ऐसे 455 लाभार्थियों को अंतिम नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर मकान निर्माण शुरू करने या ली गई सरकारी राशि वापस जमा करने का निर्देश दिया है।

Takhatpur PM Awas Notice:जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को मकान निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में लगभग 55 से 56 हजार रुपये प्रदान किए गए थे। योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना था, लेकिन बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया।

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Takhatpur PM Awas Notice:नगर पालिका के आंकड़ों के मुताबिक 455 हितग्राहियों के पास अब भी करीब ढाई करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी राशि लंबित है। कई वर्षों तक निर्माण कार्य नहीं होने से योजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं और सरकारी धन भी फंसा हुआ है।

Takhatpur PM Awas Notice:प्रशासन ने अब मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सभी संबंधित हितग्राहियों को अंतिम चेतावनी जारी की है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि निर्धारित समय के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं करने या राशि वापस जमा नहीं करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Takhatpur PM Awas Notice:नगर पालिका प्रशासन की सख्ती का असर भी दिखने लगा है। नोटिस मिलने के बाद एक हितग्राही ने पूरी राशि वापस कर दी, जबकि दो अन्य ने किस्तों में भुगतान की अनुमति मांगी है।

Takhatpur PM Awas Notice:मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमरेश सिंह ने कहा कि शासन की राशि का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने आवास निर्माण नहीं किया है, उनके खिलाफ एसडीएम न्यायालय में रिकवरी प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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Takhatpur PM Awas Notice:प्रशासन का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचाना प्राथमिकता है। इसलिए योजना की राशि लेने के बाद निर्माण नहीं करने वालों के खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि सरकारी धन की वसूली हो सके और योजनाओं की पारदर्शिता बनी रहे।

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