रीवा। Nishaanebaz.com-Rewa Deputy CM House Protest Controversy: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के आवास पर युवा कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद क्षेत्र की राजनीति पूरी तरह गरमा गई है। पुलिस द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ तोडफोड़, शासकीय कार्य में बाधा डालने और बलवा समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किए जाने के बाद मंगलवार को युवा कांग्रेस के पदाधिकारी भी पलटवार करते हुए एफआईआर दर्ज कराने अमहिया थाने पहुंचे। युवा कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान उनके कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई हैं।
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जब तक स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं: अभिषेक परमार
अमहिया थाने पहुंचे युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सांसद द्वारा सामने आने की चुनौती दिए जाने पर वे निष्पक्ष तरीके से सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, “हमारे खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आपराधिक केस दर्ज कराए गए हैं तथा हमें गुंडा कहकर संबोधित किया गया है। यदि हम अपराधी हैं तो प्रशासन हमें जेल में डाले। बहन कल्पना को न्याय मिलने तक कांग्रेस पूरी ताकत से संघर्ष करेगी और जब तक स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते, आंदोलन जारी रहेगा।”
रीवा: उप मुख्यमंत्री आवास प्रदर्शन पर दर्ज FIR के बाद अमहिया थाने पहुंचे यूथ कांग्रेस नेता, स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े।#Rewa #YouthCongress #AbhishekParmar #RajendraShukla #MPNews pic.twitter.com/m0xf7mw8x8
— Nishaanebaz.com (@nishaanebaz_com) September 8, 2026
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पुलिस और युवा कांग्रेस के बीच बढ़ा टकराव, थाने में दी गई लिखित शिकायत
युवा कांग्रेस का कहना है कि पुलिस द्वारा एकतरफा कार्रवाई की गई है, जबकि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झूमाझटकी में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी गंभीर चोटें आई हैं। इसी सिलसिले में युवा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अमहिया थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन को अपनी शिकायत सौंपते हुए मामले में निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
अमहिया पुलिस कर रही मामले की जांच, स्थिति पर रखी जा रही नजर
मामले को लेकर अमहिया थाना प्रभारी (टीआई) मनोज गौतम का कहना है कि पुलिस को आवेदन प्राप्त हुआ है और पूरे घटनाक्रम की वैधानिक जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिक दायित्व है और पूर्व में दर्ज एफआईआर के आधार पर साक्ष्यों एवं सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण कर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
