रेल लाइन बिछाने की तैयारी तेज, अधिग्रहित जमीन खाली कराने की कवायद शुरू

singrauli-rail-project-action: सिंगरौली जिले में निर्माणाधीन ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन परियोजना को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि और मकानों को खाली कराने की कार्रवाई अब तेज की जाएगी। इस संबंध में एसडीएम देवसर ने संबंधित थाना प्रभारियों से पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई पश्चिम मध्य रेलवे के उप मुख्य अभियंता (निर्माण) सीधी द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि तहसील देवसर और बरगवां क्षेत्र के कई गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रभावित भू-स्वामियों को मुआवजा राशि भी दी जा चुकी है। इसके बावजूद कई जगहों पर अब तक जमीन और मकान खाली नहीं किए गए हैं, जिससे रेल परियोजना का कार्य प्रभावित हो रहा है।

singrauli-rail-project-action: इन गांवों में होगी कार्रवाई

प्रशासन द्वारा जारी पत्र में हर्रहवा, कटौली, खड़ौरा, पूर्वा जोगीर, भरहा, कुर्सा, ढोंगा, छीवा, बरगवां, झरिया, सहुआर, खोखा, भलुगढ़, आमो, सिलफ, गिधेर, बड़ोहर और गोविंदवाली सहित कई गांवों का उल्लेख किया गया है। इन क्षेत्रों में रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि खाली कराने की तैयारी की जा रही है।

singrauli-rail-project-action: मुआवजा लेने वालों को खाली करनी होगी जमीन

उपखंड प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिल चुका है, उन्हें नियमानुसार अधिग्रहित भूमि और मकान खाली करने होंगे। प्रशासन का कहना है कि परियोजना में देरी से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों से पुरुष और महिला पुलिस बल उपलब्ध कराने को कहा गया है। साथ ही मकानों को हटाने के लिए तिथिवार कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा।

singrauli-rail-project-action: इस संबंध में जारी पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, तहसीलदार और रेलवे अधिकारियों को भी भेजी गई है। प्रशासनिक कार्रवाई की सूचना के बाद प्रभावित गांवों में हलचल बढ़ गई है और ग्रामीण पुनर्वास तथा मुआवजा प्रक्रिया को लेकर चिंता जता रहे हैं।

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