जन-धन खातों पर RBI की नजर : नई दिल्ली। वो जन-धन खाते जिनसे कभी गांव के गरीबों ने पहली बार बैंकिंग की दुनिया में कदम रखा था, अब एक नई पड़ताल से गुजरेंगे। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक देशभर की ग्राम पंचायतों में फ्री री-केवाईसी कैंप लगाएं। इसका मकसद न केवल खातों को अपडेट करना है, बल्कि भविष्य की धोखाधड़ी से भी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
जन-धन खातों पर RBI की नजर : जन-धन खातों की नई पड़ताल क्यों ज़रूरी है?
2014 में खोले गए करोड़ों जन-धन खातों में कई ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ सीमित या बेसिक KYC हुआ था। अब RBI ने स्पष्ट किया है कि ऐसे पुराने खातों की KYC वैधता खत्म हो चुकी है। यदि समय रहते री-केवाईसी नहीं करवाई गई, तो खाता निष्क्रिय हो सकता है।
क्या मिलेगा इन कैंपों में?
-
KYC अपडेट बिल्कुल मुफ्त
-
नए खाते खोलने का अवसर
-
सरकारी बीमा योजनाओं की जानकारी
-
वित्तीय सेवाओं तक सीधा पहुंच
अब ‘मौत’ के बाद बैंकिंग नहीं बनेगी बोझ – RBI लाया समान प्रक्रिया
कई परिवारों को तब झटका लगता है जब मृतक खाताधारक की जमा राशि क्लेम करने में महीनों लग जाते हैं। अब यह दौर खत्म होने वाला है। RBI ने देशभर के बैंकों के लिए एक जैसी प्रक्रिया लागू करने का फैसला लिया है, जिससे:
-
नॉमिनी हो या कानूनी वारिस – हर किसी को मिलेगा समान अधिकार
-
एक जैसी लिस्ट होगी डॉक्यूमेंट्स की
-
क्लेम प्रक्रिया सरल, तेज़ और पारदर्शी होगी
‘क्लिक मत करो, निवेश खुद होगा’: सरकारी बॉन्ड में ऑटो-बिडिंग शुरू
छोटे निवेशकों के लिए खुशखबरी – RBI ने ‘रिटेल डायरेक्ट पोर्टल’ पर नया Auto-Bid Feature लॉन्च किया है, जिससे अब:
-
हर बार बिड डालने की जरूरत नहीं
-
सिर्फ एक बार सेटिंग करें, और निवेश होता रहेगा
-
हफ्तों और महीनों के लिए री-इन्वेस्टमेंट भी आसान
एक नई दिशा में देश की बैंकिंग – जहां भरोसा, पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी एक साथ चलें
RBI के ये तीन बड़े कदम इस बात के संकेत हैं कि अब भारत की वित्तीय व्यवस्था सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रहेगी। गांव का किसान, मजदूर, महिला, नॉमिनी – हर कोई अब बिना किसी एजेंट या दलाल के सीधे बैंकिंग से जुड़ेगा, और अपना हक आसानी से हासिल करेगा।
