Paper Leak Bill 2026: नई दिल्ली: लोकसभा में सोमवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया। हालांकि, सदन में जारी विरोध के कारण इस विधेयक पर चर्चा और मतदान नहीं हो सका।
Paper Leak Bill 2026: विपक्ष लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक सदन में किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की भी घोषणा की है।
Paper Leak Bill 2026: हंगामे के बीच पेश हुआ विधेयक
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच लोकसभा में यह संशोधन विधेयक पेश किया। विपक्ष 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा था।
Paper Leak Bill 2026: बिल में क्या हैं प्रमुख प्रावधान?
विधेयक के अनुसार, सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने या अन्य अनुचित साधनों का उपयोग करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।
* दोषी पाए जाने पर कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा।
* अधिकतम 50 लाख रुपये तक का जुर्माना।
* परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करना अनिवार्य।
* राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में त्वरित अदालतें (फास्ट ट्रैक कोर्ट) स्थापित करने का प्रस्ताव।
* आरोपपत्र दाखिल होने के तीन महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करने का लक्ष्य।
Paper Leak Bill 2026: परीक्षा सुधारों पर सरकार का फोकस
Paper Leak Bill 2026: सरकार का कहना है कि यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। साथ ही परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की भी घोषणा की गई है।
Paper Leak Bill 2026: हंगामे के कारण नहीं चल सके दोनों सदन
Paper Leak Bill 2026: विपक्ष के लगातार विरोध के चलते सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही भी प्रभावित रही। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार की आलोचना की, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जवाबदेही तय करने की मांग कर चुके हैं।
