NHM recruitment scam! कवर्धा/धमतरी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की संविदा भर्ती में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। कबीरधाम जिले में 18 पदों पर हुई भर्ती प्रक्रिया में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से लेकर चयन समिति की बैठकों और नियुक्ति आदेश जारी करने तक कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। जांच में कॉपियों पर ओवरराइटिंग कर अंक बदलने, निर्धारित 20 की जगह 22 प्रश्नों का मूल्यांकन करने और कलेक्टर की अनुमति के बिना नियुक्ति पत्र जारी करने जैसी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है।
जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने 14 नवंबर 2026 को 14 श्रेणियों के कुल 18 पदों की भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही चयन सूची, प्रतीक्षा सूची और 11 सितंबर को जारी नियुक्ति आदेशों को भी शून्य घोषित कर दिया गया है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि भर्ती में इतनी गंभीर गड़बड़ियां हुईं तो जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी?
कॉपियों में पेंसिल से जांच, बाद में पेन से बदले गए नंबर
जांच समिति की रिपोर्ट में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर कई चौंकाने वाली अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ अभ्यर्थियों की कॉपियां पहले पेंसिल से जांची गईं और बाद में पेन से ओवरराइटिंग कर अंकों में बदलाव किया गया। कई उत्तर पुस्तिकाओं पर मूल्यांकनकर्ताओं के हस्ताक्षर भी नहीं मिले।
सबसे गंभीर बात यह रही कि परीक्षा में निर्धारित 20 अंकों के मूल्यांकन के बजाय 22 प्रश्नों की जांच की गई। इसके अलावा अपात्र अभ्यर्थियों को भी मेरिट सूची में शामिल किए जाने की अनियमितता सामने आई।

चयन समिति की बैठकों में भी गड़बड़ी
जांच में 4 अगस्त और 9 सितंबर 2026 को आयोजित चयन समिति की बैठकों पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इन बैठकों में कलेक्टर प्रतिनिधि सहित कुछ जरूरी सदस्य मौजूद नहीं थे, लेकिन कार्यवाही विवरण में उनके हस्ताक्षर दर्ज पाए गए। इतना ही नहीं, चयन समिति के गठन से संबंधित विधिवत आदेश भी रिकॉर्ड में नहीं मिला।
अंतिम चयन सूची और नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले कलेक्टर की स्वीकृति नहीं ली गई थी। इसके बावजूद 11 सितंबर 2026 को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए।
14 नवंबर को कलेक्टर ने निरस्त की पूरी भर्ती
जांच में सामने आई अनियमितताओं के बाद कलेक्टर ने 18 पदों की पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी। चयन सूची और प्रतीक्षा सूची को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (डेटा) और जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट जैसे पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से अलग योग्यता वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल किए जाने की बात भी जांच में सामने आई।
धमतरी के मधु तिवारी प्रकरण की फिर होने लगी चर्चा
कवर्धा की भर्ती में गड़बड़ी सामने आने के बाद धमतरी में वर्ष 2025 में हुए मधु तिवारी प्रकरण की भी चर्चा तेज हो गई है। उस मामले में एक महिला संविदा कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि भर्ती प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं के लिए उन्हें अकेले जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि चयन समिति और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं हुई।
आरोपों के मुताबिक, तत्कालीन CMHO डॉ. डीके तुर्रे का बयान दर्ज नहीं किया गया था। वहीं चयन समिति से जुड़े दो सदस्यों को ही जांच समिति में शामिल किए जाने पर भी सवाल उठे थे। बाद में तैयार जांच रिपोर्ट के आधार पर मधु तिवारी की सेवा समाप्त कर दी गई थी।
जांच प्रक्रिया पर उठे थे सवाल
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चयन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की भूमिका और जांच की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। तत्कालीन DPM डॉ. प्रिया कंवर ने जांच से खुद को अलग करने के लिए पत्र दिए जाने की बात भी सामने आई थी। इसके बावजूद अन्य अधिकारियों की ओर से तैयार रिपोर्ट राज्य कार्यालय भेजे जाने का आरोप लगा था।
मधु तिवारी का सवाल था कि यदि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता हुई थी तो केवल उन्हें जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? चयन समिति, CMHO और DPM जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच क्यों नहीं हुई?
विधानसभा में सवाल से पहले जारी हुआ था सेवा समाप्ति आदेश
धमतरी विधायक ओमकार साहू ने विधानसभा में भर्ती प्रक्रिया और 15वें वित्त आयोग की खरीदी में कथित भ्रष्टाचार को लेकर तारांकित प्रश्न लगाया था। इस बीच मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि विधानसभा में सवाल उठने से एक दिन पहले रविवार को मधु तिवारी की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया था। मधु तिवारी ने इस कार्रवाई को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट जाने की बात कही थी।
बड़ा सवाल: छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई, बड़े अधिकारी क्यों बच जाते हैं?
कवर्धा और धमतरी के दोनों मामले एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की भर्ती व्यवस्था में जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। कवर्धा में जांच समिति ने दस्तावेजी और प्रशासनिक अनियमितताओं के आधार पर पूरी भर्ती निरस्त कर दी, जबकि धमतरी में महिला कर्मचारी ने अपने खिलाफ हुई कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे।
अब सवाल यह है कि उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों की ओवरराइटिंग किसने की? अनुपस्थित अधिकारियों के हस्ताक्षर किसने दर्ज किए? निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत नियुक्ति आदेश किसके निर्देश पर जारी किए गए? और यदि चयन समिति के स्तर पर अनियमितताएं हुईं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
सिर्फ भर्ती निरस्त करने से खत्म नहीं होगी जवाबदेही
सरकारी भर्ती प्रक्रिया किसी एक कर्मचारी के भरोसे संचालित नहीं होती। इसमें चयन समिति, मूल्यांकनकर्ता, विभागीय अधिकारी और नियुक्ति आदेश जारी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका होती है। ऐसे में यदि गड़बड़ी सामूहिक प्रक्रिया में हुई है तो जांच भी सभी संबंधित लोगों की होनी चाहिए।
NHM recruitment scam! कवर्धा में भर्ती निरस्त होना प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई जरूर है, लेकिन इससे उन सवालों का जवाब नहीं मिलता कि आखिर गड़बड़ी किसने की और किसके संरक्षण में पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी? अब देखना होगा कि प्रशासन केवल भर्ती निरस्त करने तक सीमित रहता है या फिर उन अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय करता है, जिनकी भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में सामने आई है। आखिर हर बार छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई और बड़े अधिकारियों पर चुप्पी क्यों?
