काठमांडू : नेपाल में Gen-Z आंदोलन के दौरान हुई गोलीबारी की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पांच अन्य प्रमुख नेताओं को बिना अनुमति काठमांडू छोड़ने से रोक दिया है। आयोग के आदेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा और पूर्व विदेश मंत्री डॉ. आरजू देउवा का हाल ही में जारी पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया।
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आयोग ने पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवाडी, आंतरिक खुफिया प्रमुख हुत राज थापा, और काठमांडू के तत्कालीन जिलाधिकारी छवि रिजाल को भी इस प्रतिबंध के दायरे में रखा है। इन सभी पर कड़ी निगरानी रखने और आयोग की अनुमति के बिना बाहर न जाने का निर्देश दिया गया है।
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आयोग ने नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी बल और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग को इन नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखने और दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए हैं। आयोग का कहना है कि यह कदम Gen-Z आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
