निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रश्नकाल में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार तीन महीने के भीतर सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। मंत्री ने कहा कि वर्षों से बिना अनुमति कॉलोनियां बसाकर आम लोगों को गुमराह किया गया है।
विकसित कॉलोनियों को वैध करने पर विचार
सीधी विधायक रीति पाठक के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि पहले से विकसित अवैध कॉलोनियों को वैध करने की दिशा में सरकार विचार कर रही है, ताकि वहां रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। हालांकि जो कॉलोनियां नियमों के अनुरूप नहीं हैं और वैध नहीं की जा सकतीं, उनके लिए अलग नीति बनाई जाएगी।
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पाइपलाइन परियोजना पर उठे सवाल
प्रश्नकाल के दौरान सागर से बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने 395 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन परियोजना में 46 किलोमीटर पुरानी जर्जर लाइन डाले जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसे संभावित दुर्घटना का कारण बताया। मंत्री ने कहा कि जहां तकनीकी खामी मिलेगी, वहां नई पाइपलाइन डाली जाएगी और नगर निगमों को अधिक जिम्मेदार बनाया जाएगा।
पानी और सीवर लाइन साथ बिछाने पर चिंता
सदन में यह भी सामने आया कि कई स्थानों पर पानी और सीवर लाइन साथ बिछाई गई हैं, जिससे प्रदूषण और दुर्घटना की आशंका बढ़ती है। मंत्री विजयवर्गीय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में दोनों लाइनों को अलग-अलग डाला जाए। साथ ही सड़कों की खराब रीस्टोरेशन पर भी कड़ी निगरानी रखने की बात कही गई।
