भोपाल: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) की प्रभावी कार्यान्वयन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 10 IAS अधिकारियों की टीम बनाई है। यह टीम योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़कों की मॉनिटरिंग, रखरखाव और प्रगति समीक्षा की जिम्मेदारी निभाएगी।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी
इस कमेटी का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार को योजना के तहत भेजे जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन करना, योजना के कार्यों की हर तिमाही प्रगति की समीक्षा करना और क्वालिटी कंट्रोल के लिए राज्य स्तर पर सेकंड लेवल का निरीक्षण करना है।
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कार्य और जिम्मेदारियां
IAS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण, ऑनलाइन परियोजना और लेखा प्रबंधन, रखरखाव निधियों का बजटीकरण शामिल है। इसके साथ ही सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि और चौड़ाई सुनिश्चित करना, वन और पर्यावरणीय स्वीकृति दिलाना और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनी सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था करना भी शामिल है।
ग्रामीण विकास में अहम भूमिका
यह टीम सुनिश्चित करेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़कें समय पर, गुणवत्ता के साथ और पर्यावरणीय नियमों का पालन करते हुए तैयार हों। साथ ही स्थानीय निवासियों और परिवहन उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं भी ठीक तरह से उपलब्ध रहें।
भविष्य की योजना और प्रशिक्षण
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि टीम द्वारा किए गए निरीक्षण और मॉनिटरिंग से पीएमजीएसवाई के तहत बनाई जाने वाली सभी सड़कों की गुणवत्ता में सुधार हो। साथ ही अधिकारियों को प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों के जरिए और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
