भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। इस बैठक का सबसे अहम एजेंडा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दूसरे अनुपूरक बजट को स्वीकृति देना है, जिसे विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। अनुमान है कि यह अनुपूरक बजट 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है।
दूसरे अनुपूरक बजट पर होगी सबसे अहम चर्चा
सरकार एक दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों, अधोसंरचना और सामाजिक क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बजट के आकार को बड़ा रखा जाने की संभावना है। वित्त विभाग ने कई मंत्रालयों के प्रस्तावों पर अंतिम समीक्षा पूरी कर ली है, जिन्हें कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा।
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नगर पालिका एवं परिषद अध्यक्ष के सीधे चुनाव का प्रस्ताव
बैठक में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों के सीधे चुनाव से जुड़े संशोधन विधेयक पर भी निर्णय लिया जा सकता है। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तक अध्यक्षों का चुनाव पार्षदों द्वारा परोक्ष रूप से किया जाता रहा है, लेकिन नए संशोधन के तहत जनता सीधे अध्यक्ष चुन सकेगी।
फायर सेफ्टी एक्ट और अन्य विधेयकों को भी मिल सकती है स्वीकृति
कैबिनेट बैठक में फायर सेफ्टी एक्ट सहित कई विधेयकों को विधानसभा में पेश करने की अनुमति दी जा सकती है। शहरी विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों ने हाल ही में अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नए संशोधन तैयार किए हैं। उम्मीद है कि कैबिनेट इन प्रस्तावों पर मुहर लगाएगी ताकि बेहतर सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
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शहीद निरीक्षक आशीष शर्मा के भाई को मिलेगी नियुक्तिबैठक का एक महत्वपूर्ण एजेंडा हाकफोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा के परिवार से जुड़ा प्रस्ताव भी है, जो माओवादियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनकी अंतिम यात्रा में घोषणा की थी कि नियमों में शिथिलता बरतते हुए उनके छोटे भाई को उप निरीक्षक (SI) पद पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।
कर्मचारियों से जुड़े प्रस्तावों पर भी होगा विचार
बैठक में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई लंबित प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। इनमें सेवा शर्तों से जुड़े संशोधन, पदोन्नति, वेतनमान और भत्तों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
