Madhya Pradesh Cabinet Meeting: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क-मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए। मंदसौर जिले के गांधीसागर बांध स्थल पर हुई 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकारी नौकरी के नियमों में बदलाव, नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत और औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर भी फैसले हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जहां पानी को ऊंचाई पर पहुंचाकर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही ओंकारेश्वर बांध के जलाशय पर सोलर पैनल के जरिए बिजली बनाई जा रही है। सरकार का जोर ऊर्जा उत्पादन के नए विकल्प विकसित करने पर है।
गांधीसागर में पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट बैठक का सबसे अहम फैसला गांधीसागर पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना से जुड़ा रहा। इस तकनीक में बिजली की मांग कम होने पर अतिरिक्त ऊर्जा का इस्तेमाल करके पानी को ऊंचाई पर बने जलाशय में पहुंचाया जाता है। बाद में बिजली की जरूरत बढ़ने पर इसी पानी को नीचे गिराकर टरबाइन के जरिए बिजली बनाई जाती है।
इस व्यवस्था से जरूरत के समय बिजली उपलब्ध कराने और सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों की अनियमितता को संतुलित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि परियोजना की कुल लागत, क्षमता और निर्माण की समयसीमा जैसे विस्तृत आंकड़े सामने आने के बाद इसकी पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।
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सरकारी नौकरी के नियमों में बदलाव की तैयारी
बैठक में सरकारी नौकरी से जुड़े नियमों को लेकर भी अहम फैसला सामने आया। सरकार दो से ज्यादा संतान होने पर सरकारी सेवा की पात्रता पर लागू प्रतिबंध को हटाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके तहत तीसरी संतान होने पर सेवा समाप्ति से जुड़ी शर्त हटाने का प्रस्ताव है।
इस बदलाव का असर सरकारी कर्मचारियों और नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है। हालांकि नियम में बदलाव कब से लागू होगा और किन कर्मचारियों या भर्तियों पर इसका लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
मुरैना मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से होगा शुरू
कैबिनेट ने मुरैना में तैयार नए मेडिकल कॉलेज को इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू करने का फैसला किया है। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा का अवसर मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिल सकती है।
रतलाम में बायो फार्म पार्क, मंदसौर में केमिकल पार्क
औद्योगिक विकास और रोजगार के लिहाज से भी बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
- रतलाम में बायो फार्म पार्क विकसित किया जाएगा। इससे करीब 25 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान जताया गया है।
- मंदसौर जिले के गरोठ क्षेत्र के कुरसाली गांव में केमिकल पार्क स्थापित किया जाएगा।
- बसई में एग्रो पार्क बनाया जाएगा।
- ग्वालियर में करीब 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से टेलीकॉम से जुड़ा बड़ा प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है।
इन परियोजनाओं से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर तैयार होने की उम्मीद है।
2029 तक नशा तस्करी मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प
मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2029 तक राज्य को नशा तस्करी और अवैध कारोबार से मुक्त बनाने का संकल्प भी दोहराया। इसके लिए नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने और नशामुक्ति अभियान को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।
40.50 करोड़ की पांच ईको टूरिज्म परियोजनाओं का भूमिपूजन
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चंबल नदी की आरती की। इसके बाद उन्होंने 40.50 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाली पांच ईको टूरिज्म परियोजनाओं और पर्यटक सुविधाओं का भूमिपूजन किया। इन परियोजनाओं को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड विकसित करेगा।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई ‘उपज से उद्यम’ प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चंबल नदी में क्रूज यात्रा की। सरकार का कहना है कि इन पहलों से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक अवसर तैयार होंगे।
