MP Cabinet Decisions: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क- मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बच्चों की स्कूल ड्रेस, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार और सिंचाई से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में पहली से आठवीं कक्षा तक के करीब 58 लाख विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस के लिए 600 रुपये प्रति बच्चा देने की मंजूरी दी गई। इसके लिए सरकार 348 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा दमोह-कटनी फोरलेन सड़क, अग्निवीरों के लिए भर्ती के अवसर और मेडिकल कॉलेजों से जुड़ी योजनाओं पर भी फैसले हुए।
कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस के लिए सीधे उनके अभिभावकों के बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी। मंत्री चैतन्य कश्यप के अनुसार, करीब 58 लाख बच्चों के लिए ड्रेस तैयार कर उपलब्ध कराने की योजना थी, लेकिन इसमें देरी होने की आशंका थी।बच्चों को समय पर ड्रेस मिल सके, इसलिए सरकार ने प्रति विद्यार्थी 600 रुपये देने का फैसला किया है। यह रकम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए अभिभावकों के खातों में भेजी जाएगी। इस योजना पर कुल 348 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अगले साल से स्कूल ड्रेस की व्यवस्था नए नियमों के तहत की जाएगी।
दमोह-कटनी के बीच बनेगी 105 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क
कैबिनेट ने दमोह और कटनी के बीच 105.01 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 4,470 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।फोरलेन बनने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब डेढ़ घंटे कम होने की उम्मीद है। अभी दो लेन की सड़क पर भारी वाहनों के कारण कई जगह जाम लगता है। नई सड़क से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की संभावना है।
Read More: MP News: बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत के मामले में 1 अक्टूबर को राहुल गांधी के दौरे की चर्चा
अग्निवीरों के लिए सरकारी विभागों में भर्ती के नए अवसर
मध्यप्रदेश सरकार ने अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए वर्दीधारी विभागों में भर्ती के अवसर बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत अग्निवीरों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था बनाई जाएगी। पूर्व सैनिकों को भी इसका लाभ देने की बात कही गई है।प्रस्ताव के तहत वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग, विशेष सशस्त्र बल (SAF), जेल प्रहरी और आबकारी विभाग के आरक्षक जैसे पदों पर भर्ती में अवसर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल से सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी पाने के नए रास्ते मिलेंगे।
सिंगरौली में 372 करोड़ से बनेगा 155 बेड का अस्पताल
कैबिनेट ने सिंगरौली मेडिकल कॉलेज से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 155 बेड का नया अस्पताल बनाने की मंजूरी दी है। इसके लिए 372 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।मेडिकल कॉलेज में 150 एमबीबीएस सीटें हैं। ऐसे में मरीजों की बढ़ती जरूरत और इलाज की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया है।
छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की लागत बढ़ी
बैठक में छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी गई। पहले इस परियोजना की लागत 768 करोड़ रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 953 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार ने निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के लिए जरूरी राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
सिंचाई परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये मंजूर
कैबिनेट ने सिंचाई विभाग की चार बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। इनमें मां रतनगढ़-दतिया सिंचाई परियोजना के लिए 1,608 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे करीब 78 हजार हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा मिलने का लक्ष्य है। योजना को 2027 तक पूरा करने की समयसीमा रखी गई है।रामपुर मानव परियोजना के लिए 524 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके जरिए करीब 44 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य है। इसे भी 2027 तक पूरा करने की योजना है।बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 3,113 करोड़ रुपये की राशि मंजूर किए जाने की भी जानकारी दी गई है।
