MP Cabinet: भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने शिक्षा, उद्योग और सुशासन को लेकर कई बड़े और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी स्कूलों में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती, 500 स्कूलों में AI आधारित शिक्षा, 60 नए सांदीपनि विद्यालयों का निर्माण, उत्कृष्ट प्राचार्यों को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि और ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने जैसे अहम निर्णय लिए गए। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, औद्योगिक निवेश को गति मिलेगी और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
10 हजार शिक्षकों की भर्ती को मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 10 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया। लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा।
100% रिजल्ट देने वाले प्रिंसिपलों को मिलेगा सम्मान
MP Cabinet: सरकार ने सरकारी स्कूलों में बेहतर प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जो शासकीय विद्यालय लगातार तीन वर्षों तक बोर्ड परीक्षाओं में शत-प्रतिशत परिणाम देंगे, उनके प्राचार्यों को एक लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही संबंधित विद्यालय के विकास कार्यों के लिए पांच लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
AI आधारित पढ़ाई से जुड़ेंगे 500 सरकारी स्कूल
प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘मिशन बुनियाद’ के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित शिक्षा शुरू करेगी। पहले चरण में 8 जिलों के 500 सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों को AI तकनीक आधारित शिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे छात्रों को भविष्य की तकनीकों के अनुरूप तैयार किया जा सकेगा।
60 नए सांदीपनि विद्यालयों का होगा निर्माण
MP Cabinet: कैबिनेट ने प्रदेश में आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए 60 नए सांदीपनि विद्यालयों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर लगभग 2,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन स्कूलों में आधुनिक प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और डिजिटल शिक्षा जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी।
ग्वालियर बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब
औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए सरकार ने ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन विकसित करने का फैसला किया है। करीब 350 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला यह क्लस्टर मोबाइल, नेटवर्क उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर, 5G और 6G तकनीक से जुड़े उत्पादों के निर्माण और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनेगा।
इस परियोजना के पहले चरण के लिए केंद्र सरकार ने 493 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जबकि राज्य सरकार करीब 596 करोड़ रुपये मूल्य की 170 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी। सरकार का अनुमान है कि इस परियोजना से भविष्य में 12 से 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और करीब 5 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा।
7 अगस्त से शुरू होगा मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान
MP Cabinet: कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 7 अगस्त से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ छिंदवाड़ा से करेंगे। अभियान के दौरान सभी मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जनसंवाद, उद्योग संवाद और सुशासन से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं और जनसेवाओं की जमीनी स्तर पर समीक्षा भी करेंगे।
शिक्षा, उद्योग और रोजगार को मिलेगा नया आयाम
कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और AI आधारित शिक्षा से शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, वहीं ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन बनने से मध्य प्रदेश देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में अपनी नई पहचान बना सकेगा। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से युवाओं को बेहतर शिक्षा, आधुनिक कौशल और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।