Monday, March 23, 2026
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MP BREAKING : मध्यप्रदेश में 3 दिन गर्मी का अलर्ट, टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षक संगठनों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, भोपाल नगर निगम का आज बजट,

MP BREAKING : भोपाल : भोपाल से आई मौसम अपडेट के मुताबिक मध्यप्रदेश में आने वाले 3 दिनों तक तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा।

MP BREAKING : हालांकि, इसके बाद मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत हैं। 26 मार्च को एक नया Western Disturbance सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से मार्च के आखिरी सप्ताह में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने 26 मार्च से बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर जबलपुर संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग और सागर संभाग के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है।

MP BREAKING : भोपाल नगर निगम का आज बजट, 3500 करोड़ के प्रस्तावों के साथ विपक्ष करेगा घेराव

भोपाल नगर निगम आज अपना बजट पेश करने जा रहा है। इस बार का बजट करीब 3500 करोड़ रुपए का होने की संभावना है, जो पिछले साल पेश किए गए 3611 करोड़ रुपए के बजट से थोड़ा कम है।

बजट बैठक में शहर सरकार पुराने अधूरे वादों के बीच कई नए वादों और योजनाओं का ऐलान कर सकती है। वहीं विपक्ष गोमांस, लोकायुक्त और नई बिल्डिंग जैसे मुद्दों को लेकर निगम प्रशासन को घेरने की तैयारी में है।

बैठक में शहर की पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 14 नई पार्किंग का प्रस्ताव लाया जाएगा, जिनमें से 5 पार्किंग मेट्रो स्टेशनों के नीचे प्रस्तावित हैं।

इसके अलावा आदमपुर खंती में लेगेसी वेस्ट के निपटारे को लेकर भी अहम प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नगर निगम अपने 145 पुराने वाहनों को कंडम घोषित करने का फैसला भी ले सकता है।

MP BREAKING : टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षक संगठनों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 2013 से पहले नियुक्त शिक्षकों को राहत की मांग

MP BREAKING : भोपाल में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों में असमंजस और चिंता का माहौल बना हुआ है। इस मुद्दे पर आज शिक्षक संगठन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं।

MP BREAKING : शिक्षक संगठनों का कहना है कि टीईटी को अनिवार्य बनाने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार किया जाए। वे लंबे समय से इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका की मांग कर रहे हैं।

MP BREAKING : संगठनों का यह भी आरोप है कि स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश के चलते 2013 से पहले नियुक्त शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक और गुरुजन प्रभावित हो रहे हैं। उनकी मांग है कि इन शिक्षकों को पात्रता परीक्षा की बाध्यता से मुक्त किया जाए।अपनी मांगों को लेकर मध्यप्रदेश के शिक्षक संगठन दिल्ली में भी सक्रिय हैं और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी कर रहे हैं।

 

 

 

 

 

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