Moong Crop Procurement Protest: मध्यप्रदेश में मूंग फसल खरीद आंदोलन अब तेज होता दिखाई दे रहा है। सरकार की ओर से मूंग फसल का केवल 25 प्रतिशत खरीदने की नीति का विरोध करते हुए कई किसान संगठनों ने राजधानी भोपाल की ओर कूच शुरू कर दिया है। मूंग फसल खरीद आंदोलन के चलते कई जगह पुलिस और किसानों के बीच तनाव की स्थिति भी बनी, लेकिन प्रदर्शनकारी अलग-अलग रास्तों से आगे बढ़ते रहे।
मूंग फसल खरीद आंदोलन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े कई किसान संगठन नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर एकत्र हुए। यहां किसानों ने नर्मदा पूजन किया और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भोपाल के लिए पैदल मार्च शुरू किया। आंदोलन में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।
रास्ते में बैरिकेडिंग, कई जगह पुलिस से हुई बहस
मूंग फसल खरीद आंदोलन को रोकने के लिए प्रशासन ने झंडा चौक, इंदिरा चौक और अन्य प्रमुख स्थानों पर बैरिकेड लगाए। कई स्थानों पर पुलिस और किसानों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बनी। प्रदर्शनकारियों ने कुछ जगह बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर समझाने का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बन सकी।
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बुधनी तक पहुंचा किसान मार्च
दिनभर चले मूंग फसल खरीद आंदोलन के दौरान किसानों का जत्था शाम तक बुधनी पहुंच गया। यहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी अपना मार्च जारी रखने में सफल रहे। किसानों का कहना है कि वे तय कार्यक्रम के अनुसार राजधानी पहुंचेंगे और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे।
मुख्यमंत्री निवास के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा
मूंग फसल खरीद आंदोलन को देखते हुए भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री निवास और आसपास के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।
क्या हैं किसानों की प्रमुख मांगें?
मूंग फसल खरीद आंदोलन में शामिल किसान सरकार से मूंग की खरीद नीति में बदलाव की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीमित खरीद से बड़ी संख्या में किसानों को नुकसान होगा। किसान चाहते हैं कि पात्र किसानों की अधिक मात्रा में उपज खरीदी जाए ताकि उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके।
प्रशासन की नजर, किसानों का आंदोलन जारी
फिलहाल मूंग फसल खरीद आंदोलन पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं किसान संगठनों ने संकेत दिए हैं कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।
