MP IAS Transfer 2026: मध्य प्रदेश आईएएस तबादला के तहत राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस बदलाव में छह जिलों को नए कलेक्टर भी मिले हैं। माना जा रहा है कि सरकार ने निवेश, औद्योगिक विकास, कृषि, ऊर्जा और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है।
मध्य प्रदेश आईएएस तबादला के तहत इंदौर संभाग के आयुक्त सुदाम खाडे को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे जनसंपर्क आयुक्त की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। सरकार ने कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में भी बदलाव कर प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देने की कोशिश की है।
GIS-2027 की तैयारियों पर सरकार का फोकस
मध्य प्रदेश आईएएस तबादला में सबसे अहम बदलावों में से एक ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (GIS-2027) से जुड़ा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनवरी 2027 में भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई को उद्योग एवं एमएसएमई विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है।सरकार का मानना है कि इस बदलाव से निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास की योजनाओं को गति मिलेगी।
6 जिलों में नए कलेक्टर नियुक्त
मध्य प्रदेश आईएएस तबादला के तहत छह जिलों में नए कलेक्टरों की नियुक्ति की गई है। प्रशासनिक स्तर पर इन बदलावों का उद्देश्य योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और जिलों में विकास कार्यों की गति बढ़ाना बताया जा रहा है।सरकार का कहना है कि नई नियुक्तियों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
अजय कटेसरिया बने रतलाम कलेक्टर
मध्य प्रदेश आईएएस तबादला के दौरान उप सचिव अजय कटेसरिया को रतलाम का नया कलेक्टर बनाया गया है। उन्हें समान नागरिक संहिता (UCC) के क्रियान्वयन से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों में माना जाता है।उनकी नई नियुक्ति को प्रशासनिक अनुभव और नीति क्रियान्वयन के आधार पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माना जा रहा है।
विकास परियोजनाओं पर रहेगा जोर
मध्य प्रदेश आईएएस तबादला को राज्य सरकार की नई प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार आने वाले समय में निवेश, उद्योग, कृषि, ऊर्जा और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं पर विशेष फोकस करना चाहती है।इसी उद्देश्य से अनुभवी अधिकारियों को अहम विभागों की जिम्मेदारी देकर प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। सरकार को उम्मीद है कि इन बदलावों का असर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और निवेश को बढ़ावा देने में देखने को मिलेगा।
