भोपाल। Nishaanebaz.com-Bhopal News: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में हुए करोड़ों रुपये के बहुचर्चित खरीदी घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में लोकायुक्त संगठन ने अपना शिकंजा कस दिया है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग में लगभग 1134 करोड़ रुपये की खरीदी में हुई गड़बड़ी को लेकर लोकायुक्त ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज करते हुए जांच तेज कर दी है। इस मामले में लोकायुक्त ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार से जुड़ी तमाम फाइलें और खरीदी दस्तावेज तलब किए हैं।
कई गुना अधिक कीमतों पर खरीदी का आरोप, 80 से अधिक सप्लायर रडार पर प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगरीय निकायों में बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा कीमतों पर सामग्रियों की खरीदी किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। लोकायुक्त की जांच में मुख्य रूप से कचरा वाहन खरीदी, एलईडी (LED) लाइट और फिनायल जैसी सामग्रियों की खरीदी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने की आशंका जताई गई है। इस पूरे प्रकरण में नगरीय विकास विभाग के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों (CMO), इंजीनियरों और स्टोर प्रभारियों से लेकर 80 से अधिक ठेकेदारों तथा सप्लायरों की भूमिका की गहन जांच की जाएगी। माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ने पर कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है।
जेम पोर्टल खरीदी पर लिया था स्वतः संज्ञान, दस्तावेजों के परीक्षण के बाद होगी कार्रवाई गौरतलब है कि नगरीय प्रशासन विभाग में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से की गई खरीदी में भ्रष्टाचार के इस मामले पर पिछले दिनों लोकायुक्त ने स्वतः संज्ञान लिया था। इस संबंध में भोपाल लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक (SP) सुनील कुमार पाटीदार ने पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर संबंधित विभाग को औपचारिक पत्र भेजा गया है और खरीदी से जुड़ी फाइलें व दस्तावेज मांगे गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग से प्राप्त होने वाले दस्तावेजों के सूक्ष्म परीक्षण और साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध आगे की सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
