13 New IAS Officers in Madhya Pradesh: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क- मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 13 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नति मिलने का रास्ता खुल सकता है। इसके लिए सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय कार्मिक विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में राज्य प्रशासनिक सेवा के 39 अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। इनमें से वरिष्ठता और तय नियमों के आधार पर अधिकारियों को IAS अवॉर्ड देने पर फैसला हो सकता है। चर्चा में शामिल 13 नामों में नौ महिला अधिकारी भी हैं। हालांकि, अंतिम फैसला समिति की समीक्षा और जरूरी मंजूरी के बाद ही होगा।
इन 13 अधिकारियों के नाम चर्चा में
उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, संभावित सूची में मध्य प्रदेश के अलग-अलग विभागों और जिलों में तैनात अधिकारी शामिल हैं। इनमें सामान्य प्रशासन, परिवहन, राजस्व, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और पर्यावरण जैसे विभागों में काम कर रहे अफसरों के नाम बताए गए हैं।
| क्रम | अधिकारी का नाम | मौजूदा पद या तैनाती |
|---|---|---|
| 1 | जयेंद्र कुमार विजयवत | सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव |
| 2 | मनोज मालवीय | राज्य निर्वाचन आयोग में उप सचिव |
| 3 | कमल चंद्र नागर | परिवहन विभाग में उप सचिव |
| 4 | मिनिषा पांडेय | शहडोल में अपर कलेक्टर |
| 5 | इला तिवारी | भोपाल जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| 6 | सपना एम. लोवंशी | इंदौर संभाग में राजस्व उपायुक्त |
| 7 | नीता राठौर | बुरहानपुर में अपर कलेक्टर |
| 8 | शैलेंद्र सिंह सोलंकी | शाजापुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी |
| 9 | रानी पासी | भोपाल स्थित लोकायुक्त कार्यालय में उप सचिव |
| 10 | रंजना देवड़ा | आयुष विभाग में उप सचिव |
| 11 | माधवी नागेंद्र | महिला एवं बाल विकास विभाग में उप सचिव |
| 12 | वर्षा सोलंकी | पर्यावरण विभाग में उप सचिव और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रभारी सदस्य सचिव |
| 13 | प्रियंका गोयल | माध्यमिक शिक्षा मंडल में अतिरिक्त सचिव |
यह संभावित सूची मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। अंतिम चयन, वरिष्ठता और पात्रता की पुष्टि आधिकारिक आदेश से ही होगी।
चार नामों को लेकर चर्चा
रिपोर्टों में बताया गया है कि सूची में शामिल चार अधिकारियों को लेकर अलग-अलग तरह के विवाद या आपत्तियां सामने आई हैं। इनमें महीप किशोर तेजस्वी और सपना एम. लोवंशी के नाम का उल्लेख किया गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में सभी चार अधिकारियों से जुड़े विवादों का पूरा विवरण स्पष्ट नहीं है। इसलिए किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप को प्रमाणित तथ्य के रूप में पेश करना उचित नहीं होगा।
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तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस नेता की आपत्ति
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने महीप किशोर तेजस्वी के नाम पर आपत्ति जताई है। वहीं, सपना एम. लोवंशी के नाम को लेकर एक आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से सार्वजनिक विरोध किए जाने की बात कही गई है। इन आपत्तियों का चयन प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा, यह स्पष्ट नहीं है।यह भी साफ नहीं है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इन आपत्तियों पर कोई औपचारिक समीक्षा की है या नहीं। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय संबंधित नियमों, रिकॉर्ड और सक्षम समिति के विचार के आधार पर होता है। केवल सार्वजनिक विरोध के आधार पर किसी अधिकारी की पदोन्नति को लेकर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
वरिष्ठता और नियमों के आधार पर होगा फैसला
राज्य प्रशासनिक सेवा से IAS में पदोन्नति एक तय प्रक्रिया के तहत होती है। इसमें अधिकारियों की पात्रता, सेवा रिकॉर्ड, वरिष्ठता और लागू नियमों को ध्यान में रखा जाता है। DPC की बैठक इसी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। बैठक में विचार के बाद जरूरी मंजूरी और औपचारिक आदेश जारी होने पर ही पदोन्नति की स्थिति स्पष्ट होगी।फिलहाल मध्य प्रदेश के प्रशासनिक हलकों में इस बैठक को लेकर नजरें बनी हुई हैं। अगर 13 अधिकारियों के नामों को मंजूरी मिलती है, तो राज्य को नए IAS अधिकारी मिल सकते हैं। हालांकि, बैठक के नतीजे और अंतिम सूची सामने आने तक इसे संभावित पदोन्नति ही माना जाना चाहिए।
