सीहोर: मध्यप्रदेश सरकार की प्रमुख सामाजिक योजनाओं में शामिल ‘लाड़ली बहना योजना’ को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। राज्य के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सीहोर जिले के धामंदा गांव में आयोजित एक लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दिया, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। कार्यक्रम में महिलाओं की अपेक्षाकृत कम उपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने कहा कि यदि लाभार्थी सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगी तो योजना से उनका नाम हटाया जा सकता है।
कार्यक्रम में कम उपस्थिति पर नाराजगी
इछावर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धामंदा में आयोजित समारोह में मंत्री वर्मा करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे थे। संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि केवल इसी गांव में सैकड़ों महिलाएं योजना का लाभ ले रही हैं, बावजूद इसके कार्यक्रम में उनकी संख्या बहुत कम रही। इसी बात पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश देने की बात कही।
लाभार्थियों को दी चेतावनी
मंच से मंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों की जिम्मेदारी है कि वे शासन के आयोजनों में भाग लें। उन्होंने संकेत दिया कि यदि बुलाने पर भी लाभार्थी उपस्थित नहीं होतीं, तो संबंधित सूची की समीक्षा कर कार्रवाई की जा सकती है। मंत्री का यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और विभिन्न प्रतिक्रियाएं आने लगीं।
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राजनीतिक बयानबाजी भी तेज
अपने संबोधन में मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधते हुए वर्तमान योजनाओं और केंद्र सरकार की पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अब लाभ सीधे लोगों के खातों में पहुंच रहा है और खाद्यान्न जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
विकास कार्यों का लोकार्पण
विवाद के बीच मंत्री ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। इनमें उप स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है।मंत्री के बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज होने की संभावना है, जबकि योजना से जुड़ी महिलाओं में भी चर्चा का माहौल बन गया है।
