निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने शुक्रवार को राज्य का वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा और चर्चित ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना पर काम कर रही है।
सरकार का मानना है कि मोबाइल और सोशल मीडिया का बढ़ता इस्तेमाल बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल रहा है, इसलिए इस दिशा में कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार चिंतित
बजट भाषण में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग बच्चों में तनाव, नींद की कमी और ध्यान भटकने जैसी समस्याएं पैदा कर रहा है।
इसी कारण सरकार ऐसी नीति बनाने की तैयारी कर रही है जिससे 16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया इस्तेमाल सीमित या प्रतिबंधित किया जा सके।
Read More : M.P में मेयर फंड पर ‘मोहन’ सरकार का ब्रेक, नगरीय विकास विभाग ने जारी किया निर्देश
बेंगलुरु में बनेगा AI और रोबोटिक्स इनोवेशन जोन
बजट में टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गईं। सरकार ने बेंगलुरु में “रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन जोन” स्थापित करने की योजना का ऐलान किया है।
यह प्रोजेक्ट Indian Institute of Science (IISc), Indian Space Research Organisation (ISRO) और KEONICS के सहयोग से तैयार किया जाएगा। यह आधुनिक कैंपस रोबोटिक्स और AI से जुड़े स्टार्टअप्स और रिसर्च को बढ़ावा देगा।
केंद्र सरकार की नीतियों पर भी उठाए सवाल
अपना 17वां बजट पेश करते हुए सिद्दारमैया ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र संघीय ढांचे का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा, जिससे राज्यों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने केंद्र से अपील की कि राज्यों की मांगों और जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील रवैया अपनाया जाए।
4.48 लाख करोड़ रुपये का बजट
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कर्नाटक का कुल बजट 4,48,004 करोड़ रुपये का अनुमान है।इस बजट में टेक्नोलॉजी आधारित विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, स्टार्टअप इकोसिस्टम और पर्यावरणीय स्थिरता पर खास जोर दिया गया है।
सरकार का कहना है कि कर्नाटक वैश्विक टेक्नोलॉजी और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा वैज्ञानिक नवाचार राज्य के विकास को नई दिशा दे रहे हैं।