Chandigarh News: चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम में कार्यरत करीब 30 हजार कॉन्ट्रैक्चुअल, आउटसोर्सिंग और अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा एवं सामाजिक सुविधाओं को लेकर बड़ी पहल सामने आई है। ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ भारत, यूटी चंडीगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। प्रशासक ने सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए उनके सकारात्मक समाधान का आश्वासन दिया है।
हरियाणा की तर्ज पर रोजगार सुरक्षा नीति बनाने की मांग
लोकभवन में हुई इस मुलाकात के दौरान कर्मचारी संघ ने चंडीगढ़ में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) की तर्ज पर चंडीगढ़ कौशल रोजगार निगम स्थापित करने की मांग रखी। संघ का कहना है कि वर्तमान में GeM पोर्टल और निजी ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था के कारण उन्हें नौकरी की स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
संघ ने मांग की कि चंडीगढ़ में कौशल रोजगार सुरक्षा नीति बनाई जाए, जिससे लगभग 30 हजार कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, समय पर वेतन, EPF, ESIC और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिल सके। प्रशासक ने इस दिशा में जल्द कदम उठाने का आश्वासन दिया।
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सरकारी कॉलेजों के 174 कर्मचारियों का मामला भी उठा
बैठक में सरकारी कॉलेजों में PLA फंड के तहत काम कर रहे 174 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्या भी प्रमुखता से उठाई गई। संघ के प्रेस सचिव सन्नी कुमार ने इन कर्मचारियों को PLA फंड से वेजेस फंड में स्थानांतरित करने की मांग की, ताकि उनके रोजगार और वेतन की निरंतरता बनी रहे।
संघ ने एक बड़ी विसंगति की ओर भी ध्यान दिलाया। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, डायरेक्टर हायर एजुकेशन से कर्मचारियों के लिए 12 महीने की अनुमति ली जाती है और टेंडर भी पूरे 12 महीने का जारी होता है, लेकिन कर्मचारियों को केवल 11 महीने का वेतन दिया जाता है। संघ ने पूरे 12 महीने का वेतन सुनिश्चित करने की मांग की।इसके अलावा PLA फंड के नियमों की समीक्षा, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कर्मचारियों को काम से हटाने या रिलीव करने की प्रथा बंद करने और उनकी सेवा निरंतर बनाए रखने की मांग भी रखी गई।
कर्मचारियों के लिए 10 से 20 लाख रुपये के बीमा की मांग
कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने सामान्य परिस्थितियों में कर्मचारी की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये और ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 20 लाख रुपये का सामूहिक बीमा उपलब्ध कराने की मांग की।
इसके साथ ही मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता और बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष सहयोग देने की मांग भी प्रशासन के सामने रखी गई।
नियमितीकरण और समान कार्य-समान वेतन का मुद्दा
बैठक में कॉन्ट्रैक्ट और डीसी रेट पर काम करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण तथा समान कार्य के लिए समान वेतन का मुद्दा भी उठाया गया। संघ ने कहा कि लंबे समय से सरकारी सेवाओं में योगदान दे रहे कर्मचारियों को स्थायी रोजगार और सम्मानजनक सेवा शर्तों का लाभ मिलना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों से जुड़े न्यायालयीन मामलों में अनावश्यक मुकदमेबाजी पर भी चिंता जताई। संघ ने मांग की कि चंडीगढ़ प्रशासन अपनी लिटिगेशन पॉलिसी को उसकी वास्तविक भावना और प्रावधानों के अनुसार लागू करे, ताकि कर्मचारियों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिल सके और उन्हें समय पर न्याय मिल पाए।
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प्रतिनिधिमंडल में ये पदाधिकारी रहे शामिल
प्रशासक से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में चेयरमैन बिपिन शेर सिंह, प्रधान अशोक कुमार, महासचिव सतीश कुमार, ऑडिटर गुरप्रीत सिंह और प्रेस सचिव सन्नी कुमार शामिल रहे।
बैठक के बाद कर्मचारी संघ ने उम्मीद जताई कि प्रशासक की ओर से दिए गए आश्वासन के अनुरूप सभी मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई होगी। संघ का कहना है कि वर्षों से सरकारी जनसेवाओं में योगदान दे रहे हजारों कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
