Chhattisgarh Monsoon Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र 17 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान कुल पांच बैठकें आयोजित की जाएंगी। पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामे की संभावना जताई जा रही है। इस बार सरकार सदन में आठ महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश करेगी।
छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही दिवंगत पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई को श्रद्धांजलि देकर शुरू होगी। उनके निधन पर सदन शोक व्यक्त करेगा। इसके बाद नियमित कार्यवाही शुरू होगी।
प्रश्नकाल में सरकार से होंगे तीखे सवाल
छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल सबसे अहम रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मंत्री टंकराम वर्मा और केदार कश्यप विधायकों के सवालों के जवाब देंगे। विपक्ष कई विभागों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
पहले दिन इन मुद्दों पर रहेगी खास नजर
छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के दौरान दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा का केंद्र बनेंगे। विधायक अजय चंद्राकर पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण का मुद्दा उठाएंगे। वहीं विधायक ब्यास कश्यप परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि के वितरण में कथित गड़बड़ी को लेकर सरकार से जवाब मांगेंगे।
8 विधेयक और 1033 सवालों पर होगी चर्चा
इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र में सरकार आठ विधेयक सदन में पेश करेगी। इसके अलावा विधायकों ने अलग-अलग विभागों और जनहित के मामलों से जुड़े 1033 सवाल लगाए हैं। इन सभी प्रश्नों पर सरकार को जवाब देना होगा।
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नकटी गांव समेत कई बड़े मुद्दे गरमाएंगे सदन
छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र में नकटी गांव से जुड़े मामले सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रदेश के विकास, कानून-व्यवस्था, योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक मामलों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है।
सरकार और विपक्ष आमने-सामने
इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। विपक्ष सरकार की नीतियों और योजनाओं पर सवाल उठाने की तैयारी में है, जबकि सरकार अपने कामकाज और उपलब्धियों को सदन में मजबूती से रखने की कोशिश करेगी।
पांच दिनों तक रहेगा सियासी माहौल गर्म
छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के पांचों दिन राजनीतिक गतिविधियां तेज रहने की उम्मीद है। सदन में होने वाली बहस, विधेयकों पर चर्चा और जनहित के मुद्दों पर होने वाले फैसलों पर पूरे प्रदेश की नजर रहेगी।
