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Chhattisgarh Budget Reaction : केंद्रीय बजट 2026-27: छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी नई उड़ान; रेल, कृषि और युवा शक्ति पर केंद्रित रही घोषणाएं

Chhattisgarh Budget Reaction : रायपुर/नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट 2026-27 छत्तीसगढ़ जैसे विकासशील राज्य के लिए कई नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। ‘सबका साथ-सबका विकास’ के विजन के साथ पेश किए गए इस बजट में छत्तीसगढ़ के बुनियादी ढांचे, आदिवासी कल्याण और कृषि तकनीक पर विशेष जोर दिया गया है।

रेल और परिवहन में बड़ा निवेश बजट में घोषित 7 उच्च गति रेल गलियारों (High-Speed Rail Corridors) में से दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी मार्ग का अप्रत्यक्ष लाभ मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ को मिलेगा। इसके अलावा, राज्य के खनिज संपन्न क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ओडिशा के NW-5 जलमार्ग का तालचर-कलिंग नगर विस्तार छत्तीसगढ़ के औद्योगिक बेल्ट (रायगढ़ और जांजगीर-चांपा) के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।

किसानों और महिलाओं के लिए नई योजनाएं छत्तीसगढ़ की ‘लखपति दीदी’ योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए बजट में ‘स्व-सहायता उद्यम (शी) मार्ट’ (SHE Mart) स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा। वहीं, ‘भारत विस्तार’ (एआई टूल) के माध्यम से राज्य के किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में कृषि परामर्श और मौसम की जानकारी मिल सकेगी, जिससे धान की उत्पादकता में वृद्धि होगी।

युवाओं और छात्राओं को सौगात उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों (बस्तर और सरगुजा संभाग) की छात्राओं के लिए यह योजना क्रांतिकारी साबित होगी। साथ ही, मुंबई स्थित भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रदेश के 15,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स) लैब की स्थापना से स्थानीय युवाओं को तकनीकी रोजगार मिलेगा।

बौद्ध सर्किट और पर्यटन का विकास छत्तीसगढ़ के सिरपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों की कनेक्टिविटी और पर्यटन क्षमता को देखते हुए, बजट में बौद्ध सर्किट के विकास और मंदिरों-मठों के संरक्षण की योजना राज्य के पर्यटन राजस्व में बढ़ोतरी करेगी। वित्त मंत्री ने 12.2 लाख करोड़ रुपये के सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का जो लक्ष्य रखा है, उसका एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ के सड़क और औद्योगिक गलियारों के निर्माण में खर्च होने की उम्मीद है।

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