रायपुर — मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के नए मानक तय किए गए। बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टर उपस्थित थे। यह बैठक लगभग 9 घंटे तक चली।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए:

• शासन की नीतियों और योजनाओं का लाभ जनता तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचना जरूरी।
• धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ, किसी भी अनियमितता पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उपयोग कर निगरानी तेज़ करने के निर्देश।
• विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 100 प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित।

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किसानों और ऊर्जा क्षेत्र:

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कोई पात्र किसान वंचित न रहे।
• प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम लाभ सुनिश्चित।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार:

• गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सर्वोच्च प्राथमिकता।
• शत प्रतिशत प्रसव और टीकाकरण की फील्ड वेरिफिकेशन।
• माताओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान, मलेरिया उन्मूलन के लिए विशेष अभियान।
• प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत वृद्धजनों का पंजीयन और कार्ड निर्माण कार्य प्राथमिकता।

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शिक्षा विभाग:

• ड्रॉपआउट शून्य करने और सकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत करना।
• शिक्षण सामग्री कक्षाओं में उपयोग और नियमित मॉनिटरिंग।
• आधार-बेस्ड APAR ID के माध्यम से छात्रों को किताबें, गणवेश और छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना।
• मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान और सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से स्कूलों की ग्रेडिंग।

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आदिवासी और ग्रामीण विकास:

• धरती आबा अभियान के तहत आदिवासी अंचलों का सर्वांगीण विकास।
• आदि कर्मयोगी अभियान में 128 विकासखंडों के 6650 गांवों में 1.33 लाख वालेंटियरों के माध्यम से योजनाओं का लाभ।
• पीएम जनमन योजना और पांच विशेष पिछड़ी जनजातियों के ग्राम विकास कार्यों में तेजी।

नगरीय प्रशासन:

• पेयजल आपूर्ति, सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन में नियमित निरीक्षण।
• पीएम आवास योजना 1.0 के शेष मकानों का निर्माण 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करना।
• “मोर गांव मोर पानी अभियान” के तहत 1.5 लाख से अधिक आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग।

तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास:

• राज्य स्तरीय रोजगार मेले और प्रशिक्षण बैचों का समयबद्ध संचालन।
• प्रशिक्षण केवल प्रमाणपत्र तक सीमित न रहे, वास्तविक रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए।

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ई-सेवाएं और लोक सेवा गारंटी:

• बच्चे के जन्म के तुरंत बाद प्रमाणपत्र।
• लंबित आवेदनों की समीक्षा और अधिकाधिक सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ना।

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कलेक्टरों के लिए मुख्य निर्देश:

• फील्ड विज़िट अनिवार्य, केवल कागज़ी रिपोर्ट नहीं।

• अनुशासन और उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली शीघ्र लागू।

• रैंकिंग केवल आंकड़े नहीं, बल्कि जनता तक पहुँचने वाले वास्तविक परिणामों का प्रतिबिंब हो।

मुख्यमंत्री का संदेश:
“संवेदनशील प्रशासन ही जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है, और वही सुशासन की वास्तविक पहचान है।”