CG_Transfer News: रायपुर। राज्य शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त, संवेदनशील और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग मंत्रालय (महानदी भवन) द्वारा जारी एक आधिकारिक और महत्वपूर्ण अधिसूचना के तहत विभाग के 11 वरिष्ठ एवं मैदानी अधिकारियों का थोक में तबादला कर दिया गया है।
श्रम विभाग के अवर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस नवीन आदेश के अनुसार, इन सभी अधिकारियों को पूर्णतः ‘प्रशासनिक दृष्टिकोण’ से आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से नवीन पदस्थापना स्थलों पर प्रतिनियुक्त किया गया है। इस अचानक हुए फेरबदल से श्रम कल्याण और विभागीय गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है।
प्रशासनिक कसावट के लिए चली ट्रांसफर एक्सप्रेस, आगामी आदेश तक नई पदस्थापना प्रभावी
मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त विवरण के मुताबिक, इस स्थानांतरण नीति का मूल उद्देश्य औद्योगिक अंचलों और श्रमिक बाहुल्य जिलों में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन को गति प्रदान करना है। सूची में शामिल सभी 11 अधिकारियों की कार्यप्रणाली और क्षेत्रीय आवश्यकताओं की समीक्षा के उपरांत ही यह नवीन स्थापना आदेश जारी किया गया है।
शासकीय आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारी अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों से तत्काल कार्यमुक्त (रिलीव) होकर बिना किसी विलंब के अपने नवीन पदस्थापना स्थलों पर कार्यभार (जॉइनिंग) ग्रहण करेंगे और इसकी लिखित सूचना सीधे श्रम आयुक्त कार्यालय एवं मंत्रालय को प्रेषित करेंगे।
श्रमिक कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता और गति लाना है मुख्य लक्ष्य
विभागीय जानकारों का मत है कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, श्रम कानूनों के कड़ाई से अनुपालन और लंबित विवादों के त्वरित निपटारे के लिए मैदानी स्तर पर यह कसावट बेहद आवश्यक हो गई थी।
विगत कुछ समय से औद्योगिक क्षेत्रों से मिल रही विसंगतियों की शिकायतों के निवारण और प्रशासनिक पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भी शासन के इस कदम को एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय माना जा रहा है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का दावा है कि आगामी दिनों में कुछ अन्य संबंद्ध विभागों में भी इसी तरह की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिल सकती है।
