Monday, May 11, 2026
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Anil Ambani ED action : अनिल अंबानी की बढ़ी मुश्किलें: 7500 करोड़ की संपत्ति कुर्क होने के बाद अब 14 नवंबर को ईडी के सामने पेश होंगे

Anil Ambani ED action : मुंबई : अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में उनकी 7500 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं और अब उन्हें 14 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। यह दूसरी बार है जब अनिल अंबानी को ईडी ने तलब किया है।

Anil Ambani ED action : ईडी की कार्रवाई 31 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई थी, जब मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 5(1) के तहत कुर्की के आदेश जारी किए गए थे। यह कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में की गई है। ईडी ने लगभग 40 से अधिक संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है, जिनकी कुल कीमत 7500 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इनमें मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित पाली हिल क्षेत्र में अनिल अंबानी का एक आवास भी शामिल है।

 

READ MORE: Anil Ambani ED Action : अनिल अंबानी पर ED की बड़ी कार्रवाई : 3000 करोड़ से ज्यादा की 40 संपत्तियां जब्त…

Anil Ambani ED action : रिलायंस ग्रुप की ओर से स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल बयान में कहा गया है कि ईडी की इस कार्रवाई का उनके चल रहे व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि कुर्क की गई अधिकांश संपत्तियां रिलायंस कम्युनिकेशन की हैं, जो पिछले छह वर्षों से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के तहत है। समूह का दावा है कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

Anil Ambani ED action : अनिल अंबानी से इससे पहले भी ईडी ने 5 अगस्त को कथित लोन फ्रॉड केस में पूछताछ की थी। यह मामला आरएचएफएल और आरसीएफएल के जरिए जुटाए गए सार्वजनिक धन के कथित रूप से अनिल अंबानी समूह की अन्य कंपनियों को डायवर्ट और लॉन्डर करने से जुड़ा बताया जा रहा है।

Anil Ambani ED action : ईडी की हालिया कुर्की कार्रवाई देश के कई शहरों में की गई, जिनमें मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई (कांचीपुरम सहित) और पूर्वी गोदावरी शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में आवासीय भवन, दफ्तर परिसर और जमीन के प्लॉट शामिल हैं।

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