Andhra Pradesh Population Policy को लेकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बड़ा बयान अब देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। आंध्र प्रदेश में लगातार गिरती जन्मदर को लेकर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।
नरसन्नापेटा में आयोजित ‘स्वर्ण आंध्र-स्वच्छ आंध्र’ कार्यक्रम के दौरान नायडू ने कहा कि यदि समाज इसी तरह कम बच्चे पैदा करता रहा तो आने वाले समय में राज्य की अर्थव्यवस्था और कार्यबल दोनों प्रभावित हो सकते हैं।
तीसरे बच्चे पर 30 हजार, चौथे पर 40 हजार
Population Growth Scheme के तहत मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में तीसरा बच्चा पैदा करने वाले परिवार को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं चौथा बच्चा होने पर 40,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
उन्होंने मंच से लोगों से सवाल करते हुए कहा कि “क्या यह सही फैसला नहीं है?” इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि सरकार जल्द इस योजना की विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी।
क्यों बढ़ी सरकार की चिंता?
Birth Rate Crisis को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में जन्मदर लगातार घट रही है। बड़ी संख्या में युवा दंपति अब केवल एक बच्चा रखना पसंद कर रहे हैं।
उनका कहना है कि बदलती जीवनशैली, बढ़ती आय और छोटे परिवार की सोच के कारण जनसंख्या वृद्धि दर नीचे जा रही है। सरकार को डर है कि भविष्य में इसका असर आर्थिक विकास और श्रमशक्ति पर पड़ सकता है।
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पहले दूसरे बच्चे पर थी योजना
इससे पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री ने दूसरे बच्चे के जन्म पर 25 हजार रुपए देने की संभावना जताई थी।हालांकि बाद में स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने स्पष्ट किया कि सरकार ने अपनी योजना में बदलाव किया है। अब दूसरे बच्चे की जगह तीसरे और चौथे बच्चे के लिए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया है।
एक बच्चे की सोच पर जताई चिंता
Andhra Demographic Challenge पर बोलते हुए नायडू ने कहा कि आज कई परिवार केवल एक बच्चा चाहते हैं। कुछ लोग दूसरा बच्चा भी तभी करते हैं जब पहला बेटा न हो।
उन्होंने कहा कि यदि यही स्थिति जारी रही तो आने वाले वर्षों में राज्य की जनसंख्या तेजी से बूढ़ी होती जाएगी और कामकाजी युवाओं की संख्या कम हो सकती है।
अर्थव्यवस्था से जोड़ा जनसंख्या मुद्दा
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या केवल सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक मुद्दा भी है। यदि युवा आबादी कम हुई तो उद्योग, सेवा क्षेत्र और विकास परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है।India Population Debate के बीच नायडू का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि देश के कई हिस्सों में अब गिरती प्रजनन दर को लेकर चिंता बढ़ने लगी है।
देशभर में शुरू हुई नई बहस
Population Incentive Scheme को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हो गई है।कुछ विशेषज्ञ इसे भविष्य की जरूरत बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि केवल आर्थिक प्रोत्साहन से जनसंख्या वृद्धि की समस्या हल नहीं होगी। सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
क्या हो सकता है आगे असर?
विशेषज्ञों के मुताबिक यदि यह योजना प्रभावी तरीके से लागू होती है तो अन्य राज्य भी भविष्य में इसी तरह की नीति पर विचार कर सकते हैं।
हालांकि यह भी माना जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी सुविधाओं को मजबूत करना भी जरूरी होगा ताकि बढ़ती आबादी भविष्य में बोझ न बने।
