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Nishaanebaz > Chhattisgarh > Ambikapur News: 5 एकड़ सरकारी जमीन खाली, 37 अवैध मकानों पर चला बुलडोजर, माफिया ने करोड़ों में बेची थी जमीन
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Ambikapur News: 5 एकड़ सरकारी जमीन खाली, 37 अवैध मकानों पर चला बुलडोजर, माफिया ने करोड़ों में बेची थी जमीन

Sanjay Sahu
Last updated: March 24, 2026 3:42 pm
Sanjay Sahu
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Ambikapur News
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Ambikapur News: अंबिकापुर : छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गंगापुर इलाके में करीब 5 एकड़ जमीन पर बने 37 मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। यह जमीन पहले मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को आवंटित की जा चुकी थी, लेकिन कब्जे के कारण निर्माण कार्य अटका हुआ था।

Ambikapur News: जानकारी के अनुसार, वर्षों पहले लोगों ने इस जमीन को कथित रूप से जमीन माफियाओं से खरीदा था। प्रति डिसमिल 50 से 60 हजार रुपये के हिसाब से प्लॉट बेचे गए और कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ रुपये में पूरी जमीन बेचे जाने की बात सामने आई है। लोगों ने मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया था, जबकि यह जमीन सरकारी थी।

प्रशासन ने करीब एक साल पहले ही कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर मकान खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने जगह नहीं छोड़ी। इसके बाद मंगलवार सुबह प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की।

बुलडोजर एक्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया और पुलिस से हल्की झड़प की स्थिति बनी, लेकिन बाद में हालात नियंत्रित कर लिए गए। लोगों ने अपने घरों से सामान बाहर निकालने के बाद मकानों को तोड़ा गया।

अधिकारियों के मुताबिक इस कार्रवाई में करीब 5 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। हालांकि, दो मकानों पर कोर्ट से स्टे होने के कारण उन्हें नहीं तोड़ा गया।

इस पूरे मामले में यह भी सामने आया है कि जमीन की बिक्री कथित तौर पर राजनीतिक संरक्षण में हुई थी और लंबे समय तक प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। धीरे-धीरे यहां बिजली और सड़क जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई थीं। कार्रवाई के दौरान राजस्व और पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और पूरे अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया गया।

Ambikapur News: बताया जा रहा है कि शहर के अन्य इलाकों में भी इसी तरह सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग कर मकान बनाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन की जरूरत पड़ने पर ऐसे अतिक्रमणों पर और सख्त कार्रवाई हो सकती है।

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