CG NEWS : रायपुर : छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने वेतन विसंगति, चार स्तरीय समयमान वेतनमान, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने सहित 11 सूत्रीय मांगों को आगामी बजट में शामिल करने की मांग की है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि ये मांगें किसी अतिरिक्त सुविधा की नहीं, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनरों के वैधानिक अधिकारों से जुड़ी हैं।
CG NEWS : फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि अधिकतर मांगें पहले से घोषित ‘मोदी की गारंटी’ में शामिल हैं, इसलिए सरकार से इन्हें लागू करने की अपेक्षा स्वाभाविक है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बजट में मांगों को प्राथमिकता नहीं दी गई तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा।
CG NEWS : प्रमुख मांगों में केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता और राहत, वर्ष 2019 से लंबित एरियर्स को GPF में समायोजित करना और विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों पर पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करना शामिल है।
CG NEWS : इसके अलावा 8, 16, 24 और 32 वर्ष में चार स्तरीय समयमान वेतनमान, सहायक शिक्षकों और पशु चिकित्सा अधिकारियों को त्रिस्तरीय वेतनमान, नगरीय निकाय कर्मचारियों को नियमित वेतन, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत सीमा समाप्त करने, 300 दिन अर्जित अवकाश नगदीकरण, प्रथम नियुक्ति से सेवा गणना, पंचायत सचिवों का शासकीयकरण और सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने की मांग भी रखी गई है। फेडरेशन ने संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है।
CG NEWS : फेडरेशन की प्रमुख मांगे:-
1. मोदी की गारंटी अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता (DA) एवं महंगाई राहत(DR) दिया जाए।
2. मोदी की गारंटी अनुसार वर्ष 2019 से लंबित क्। एरियर्स की राशि कर्मचारियों के GPF खाते में समायोजित की जाए।
3. प्रदेश के लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग,महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।
4. प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान क्रमशः 8,16,24,32 वर्ष में दिया जाए।
5. सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए तथा नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन एवं समयबद्ध पदोन्नति दिया जाय।
6. प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की भांति प्रदेश में कैशलेस सुविधा लागू की जाए।
7. प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति निःशर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी जारी किया जाये। वर्तमान में 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए।
8. मध्यप्रदेश की भांति प्रदेश में अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस की जाए।
9. प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए समस्त सेवा लाभ दिया जाय।साथ ही प्रदेश के पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाये।
10. प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरीक्षित नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जावे।
11. प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित, दैनिक वेतन भोगी,अनियमित,संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्त किया जाये।
