रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। राज्य में पहली बार पुलिस कमिश्नरी सिस्टम 23 जनवरी से लागू होने जा रहा है। इससे जुड़ा प्रस्ताव पूरी तरह तैयार है और आज होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है।

सरकार की मंशा इस व्यवस्था को केवल रायपुर नगर निगम सीमा तक सीमित रखने की नहीं है, बल्कि पूरे रायपुर जिले में एकीकृत पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की तैयारी की गई है।

क्या होता है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम?

पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस कमिश्नर को जिला मजिस्ट्रेट के समान कई अहम प्रशासनिक अधिकार मिलते हैं।
इस व्यवस्था में:

• पुलिस कमिश्नर कानून-व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता है

• कलेक्टर-एसपी की दोहरी व्यवस्था समाप्त हो जाती है

• लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े फैसले तेजी से लिए जा सकते हैं

• हथियार लाइसेंस, जुलूस और सार्वजनिक आयोजनों की अनुमति का अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास होता है

• केवल IPS अधिकारी को ही पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाता है

पूरे जिले में क्यों लागू किया जा रहा है सिस्टम?

शुरुआत में यह विचार था कि कमिश्नरी सिस्टम केवल रायपुर शहर तक सीमित रहेगा, लेकिन बाद में सरकार ने प्रस्ताव में बड़ा बदलाव किया।
अगर शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग-अलग पुलिस व्यवस्था बनाई जाती, तो:

• पुलिस बल की भारी कमी सामने आती

• सरकार पर हर साल 50 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता

• नगर निगम से सटे गांव देहात थानों में चले जाते

• आम नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए 25 से 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता

इन्हीं व्यावहारिक कारणों से सरकार ने पूरे रायपुर जिले को एक ही कमिश्नरी सिस्टम में शामिल करने का फैसला लिया है।

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किन इलाकों में होगा लागू?

प्रस्ताव के अनुसार, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के दायरे में:

• रायपुर शहर

• नवा रायपुर अटल नगर

• माना क्षेत्र

• एयरपोर्ट इलाका

• औद्योगिक क्षेत्र
  शामिल किए जाएंगे। इससे तेजी से निर्णय लेने और अपराध नियंत्रण में मजबूती आने की उम्मीद है।

देश में कहां-कहां लागू है कमिश्नरी सिस्टम?

फिलहाल देश के 71 शहरों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है।
इनमें शामिल हैं:

• मध्य प्रदेश: भोपाल, इंदौर

• उत्तर प्रदेश: 7 शहर

• दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता

• हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर

अब रायपुर भी इस सूची में शामिल होने जा रहा है।

बड़े बदलाव की ओर कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से रायपुर में अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और जवाबदेही में सुधार होगा। यह फैसला राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा दे सकता है।