8th Pay Commission : नई दिल्ली। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही कैबिनेट ने आयोग के सभी कार्यकाल और नियमों को भी मंजूरी दे दी है।
8th Pay Commission : आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा, जिनके आधार पर 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन सिफारिशों के जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा।
8th Pay Commission : 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अस्थायी निकाय के रूप में काम करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक पार्ट टाइम सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने में प्रस्तुत की जाएंगी।
8th Pay Commission : आयोग अपनी सिफारिशों में देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन, विकासात्मक व्यय और कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता, गैर-योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की लागत, राज्य सरकारों के वित्तीय प्रभाव और केंद्रीय तथा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन, लाभ और कार्य परिस्थितियों पर ध्यान देगा।
8th Pay Commission : केंद्रीय वेतन आयोग समय-समय पर गठित किया जाता है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई और अन्य कारकों के अनुसार वेतन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अन्य सेवा लाभ मिल सकें। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता मिलता है। फिलहाल महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत है।
8th Pay Commission : आम तौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल में लागू की जाती हैं। इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। जनवरी 2025 में सरकार ने इस आयोग के गठन की घोषणा की थी, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में आवश्यक बदलावों की समीक्षा की जा सके।
