नई दिल्ली – छत्तीसगढ़ सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों के लंबित क्लेम दावों का भुगतान शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रावधानित राशि में से 375 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है।
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स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी होने के साथ ही निजी अस्पतालों को उनके बकाया दावों का भुगतान होना शुरू हो गया है। इससे अस्पताल संचालकों को राहत मिलेगी और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा।
बकाया भुगतान और निजी अस्पतालों की चेतावनी
छत्तीसगढ़ के लगभग 1000 निजी अस्पतालों का कुल 900 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित था। निजी अस्पतालों ने चेतावनी दी थी कि यदि 31 अगस्त तक लंबित भुगतान नहीं किया गया तो वे आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस इलाज बंद कर देंगे।
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सरकार का रुख
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, “शासन नागरिकों के हित के प्रति सजग है। निजी अस्पतालों को भुगतान को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं राज्य के प्राथमिक कार्यों में शामिल हैं और मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लंबित भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और शीघ्र ही समस्त बकाया राशि का भुगतान भी कर दिया जाएगा।”
