अंबिकापुर। Nishaanebaz.com-Ambikapur Political News: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में सड़क निर्माण के लिए निजी जमीन की आवश्यकता को लेकर अब सियासी पारा तेजी से चढ़ गया है। अंबिकापुर की भाजपा महापौर मंजूषा भगत पार्षदों के साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात करने पहुंचीं और शहर में सड़क निर्माण के लिए उनकी निजी जमीन देने का आग्रह किया। इस पर टीएस सिंहदेव ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि बिना मुआवजा मिले वे अपनी जमीन नहीं देंगे। उन्होंने राज्य सरकार से नियमानुसार जमीन के मुआवजे की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है।
2 एकड़ जमीन होगी प्रभावित, कीमत करीब 6 करोड़ रुपये दरअसल, अंबिकापुर नगर निगम गौरव पथ से होते हुए मौलवी बांध की ओर जाने वाले रास्ते पर पक्की सड़क का निर्माण कराना चाहता है। इस प्रस्तावित सड़क के लिए टीएस सिंहदेव की निजी भूमि का करीब दो एकड़ हिस्सा प्रभावित हो रहा है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब छह करोड़ रुपये बताई जा रही है। खास बात यह है कि नगर निगम ने जमीन का विधिवत अधिग्रहण किए बिना ही सड़क निर्माण के लिए करीब तीन करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत करा ली है।
पहले दी गई जमीन का भी नहीं मिला मुआवजा, कोर्ट पहुंचा मामला टीएस सिंहदेव का कहना है कि इससे पहले भी उन्होंने अंबिकापुर में कई सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए अपनी निजी जमीन दी है। उनकी जमीन पर सड़क और नालियों का निर्माण भी कराया गया, लेकिन आज तक उसका मुआवजा नहीं मिल सका है। ऐसे में एक बार फिर बिना मुआवजे के जमीन मांगने का सवाल उठने पर उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया है और यह मामला अब न्यायालय तक पहुंच चुका है।
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महापौर बोलीं- बड़ी उम्मीद लेकर आए थे; बाबा ने कहा- आवाजाही नहीं रोकी मुलाकात के बाद महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि वे बड़ी उम्मीद लेकर टीएस सिंहदेव के पास पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने जमीन देने के लिए मुआवजे की शर्त रखी है। नगर निगम के पास इतना बड़ा बजट उपलब्ध नहीं है कि करीब छह करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा सके। अब इस पूरे विषय से राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा, ताकि सड़क निर्माण का रास्ता निकल सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यहां सड़क नहीं बन पाती है, तो स्वीकृत राशि का उपयोग शहर के किसी दूसरे हिस्से में किया जाएगा।
दूसरी ओर, टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार सार्वजनिक हित में उनकी जमीन लेना चाहती है, तो उसे मुआवजे की वैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बरसात के दिनों में उन्होंने स्वयं इस रास्ते को चलने योग्य बनवा दिया था और आम लोगों की आवाजाही लगातार हो रही है। वे किसी को भी इस रास्ते से आने-जाने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन बिना उचित मुआवजा लिए सरकार को अपनी जमीन नहीं सौंपेंगे।
