Patwari Strike: खैरागढ़। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व कार्यों में लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी और निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं करने के आरोप में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन भी रोक दिया गया है।
प्रशासन ने गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर काम पर लौटने की चेतावनी दी है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कार्यों से लगातार अनुपस्थित रहने और अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई हो सकती है।
प्रशासन के अनुसार, जिले के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके कारण डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे जरूरी राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी अभिलेखों का सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन समय पर पूरा होना जरूरी है। कामकाज प्रभावित होने से किसानों और आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
30 अक्टूबर को जारी अंतिम नोटिस में पटवारियों को 2 नवंबर को सुबह 10 बजे तक अपने निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर काम संभालने का निर्देश दिया गया था। इससे पहले 16 अक्टूबर को भी काम पर लौटने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद निर्धारित समय पर कार्यभार नहीं संभालने वाले पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। नोटिस में ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है।
तीन पटवारियों पर गिरी निलंबन की गाज
निलंबित किए गए पटवारियों में खैरागढ़ तहसील के हल्का नंबर 35 और 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत शामिल हैं। उन पर स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और दो गांवों के प्रतिवेदन लंबित रखने का आरोप है। इसके कारण पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों के वितरण में देरी हुई। इसके अलावा एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान पंजीयन से जुड़े आवेदन भी उनकी आईडी में सत्यापन के लिए लंबित पाए गए।
वहीं, छुईखदान तहसील के हल्का नंबर 09 में पदस्थ वाणी झा को डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान पंजीयन के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने के कारण निलंबित किया गया है। आदेश में प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और किसान पंजीयन के आवेदन लंबित रखने का भी उल्लेख है।
Patwari Strike: इसी तरह साल्हेवारा तहसील के बकरकट्टा हल्का नंबर 10 में पदस्थ अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने और स्वामित्व योजना में लापरवाही बरतने का आरोप है। उन्हें 24 सितंबर को कुम्हरवाड़ा हल्का नंबर 09 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्होंने वहां पहुंचकर प्रभार ग्रहण नहीं किया। इससे संबंधित क्षेत्र में स्वामित्व योजना का काम प्रभावित हुआ और ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों का वितरण भी नहीं हो सका।
तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान आकाश सिंह राजपूत का मुख्यालय खैरागढ़, वाणी झा का छुईखदान और अमित श्रीवास्तव का साल्हेवारा तहसील कार्यालय निर्धारित किया गया है। तीनों को प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित है।
65 में से सिर्फ 8 पटवारियों का वेतन हुआ जारी
कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा की ओर से 6 नवंबर को आयुक्त भू-अभिलेख को भेजी गई जानकारी के मुताबिक जिले में कुल 65 पटवारी पदस्थ हैं। इनमें से केवल आठ पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरित किया गया है। इनमें कार्यरत पटवारी और संतान पालन अवकाश पर रहे कर्मचारी शामिल हैं। वहीं, हड़ताल में शामिल शेष 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन रोक दिया गया है।
लंबित काम निपटाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
प्रशासन ने राजस्व व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। संबंधित तहसीलदारों को निलंबित पटवारियों के पास मौजूद शासकीय अभिलेखों और लंबित प्रकरणों का हस्तांतरण कराकर दूसरे कर्मचारियों को प्रभार सौंपने के लिए कहा गया है।
Patwari Strike: इसके साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे, धान पंजीयन का सत्यापन, स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन और ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों के वितरण का काम प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन की इस सख्ती के बाद पटवारियों की हड़ताल पर क्या असर पड़ता है और किसानों के अटके राजस्व कार्य कितनी जल्दी पूरे हो पाते हैं।
