Vishnu Deo Sai: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने करीब ढाई साल के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लेने का दावा किया है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का असर गरीब, किसान, महिला, युवा और उद्योग क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है। सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कई योजनाओं को जमीन पर लागू करने की बात कही है।
18 लाख से ज्यादा परिवारों को आवास की मंजूरी
सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों के घरों को मंजूरी दी गई। सरकार के मुताबिक अब तक प्रदेश में 24.40 लाख आवास स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से 11 लाख से ज्यादा घर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। प्रदेश में हर दिन औसतन 1,600 घर पूरे किए जा रहे हैं।
किसानों को धान का भुगतान
सरकार के अनुसार किसानों को धान के लिए 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25.24 लाख किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। कृषक उन्नति योजना के तहत करीब 43,723 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंचाने का दावा किया गया है।
महतारी वंदन से महिलाओं को आर्थिक मदद
महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना को सरकार की प्रमुख योजनाओं में शामिल किया गया है। सरकार के मुताबिक योजना के तहत अब तक 31 किस्तों में 68 लाख महिलाओं को 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। इसके अलावा संपत्ति की रजिस्ट्री में महिलाओं को पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।
13.85 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी
सरकार का दावा है कि प्रदेश में 13.85 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिला स्व-सहायता समूहों और दूसरी योजनाओं के जरिए महिलाओं को रोजगार और आय के नए अवसर देने पर भी जोर दिया जा रहा है।
बस्तर में सुरक्षा के साथ विकास पर जोर
Vishnu Deo Sai: सरकार का कहना है कि बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ विकास के काम भी तेजी से बढ़े हैं। सुरक्षा कैंपों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन जैसी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। ओरछा और जगरगुंडा जैसे इलाकों में एजुकेशन सिटी और मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं। नियद नेल्ला नार 2.0 योजना के तहत भी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का दावा किया गया है।
निवेश के लिए आसान हुई प्रक्रिया
औद्योगिक क्षेत्र में सरकार ने 450 से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने की बात कही है। सरकार के अनुसार छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। जन विश्वास सुधारों के तहत 279 छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है।
Vishnu Deo Sai: सरकार के मुताबिक वन-क्लिक सिंगल विंडो और स्वतः नामांतरण जैसी डिजिटल सुविधाओं से निवेश प्रक्रिया आसान हुई है। नई औद्योगिक नीति के बाद 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिलने का दावा किया गया है। इन प्रस्तावों से करीब 1.72 लाख रोजगार के अवसर बनने की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं को सिर्फ कागजों तक सीमित रखना नहीं है। उनका लक्ष्य योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और शासन व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाना है।
