[nishaanebaz.com] CM Yogi Adityanath: लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से लंबित राजस्व और जनशिकायतों के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जमीन, संपत्ति और अधिकारों से जुड़े मामलों को वर्षों तक लंबित रखना स्वीकार नहीं किया जाएगा। पांच साल से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि मामलों का निपटारा केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शिकायतकर्ता की वास्तविक समस्या का समाधान होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि केवल अगली तारीख देकर मामलों को टालने की व्यवस्था अब स्वीकार नहीं की जाएगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों के साथ की समीक्षा
शनिवार देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कानून-व्यवस्था, जनशिकायतों, राजस्व प्रकरणों, आगामी त्योहारों की तैयारियों और बाढ़ राहत कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शासन की प्राथमिकता केवल शिकायतों की संख्या कम करना नहीं है, बल्कि आम लोगों की समस्याओं का वास्तविक और स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है।
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शिकायत बंद करने से पहले देखना होगा समाधान हुआ या नहीं
जनशिकायतों के निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल रिपोर्ट लगाकर शिकायतों को बंद नहीं किया जाना चाहिए।यदि किसी मामले में गलत रिपोर्ट के आधार पर शिकायत बंद की गई है या शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे मामलों की दोबारा जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से ऐसे मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा है।
गलत रिपोर्ट देने वालों पर भी होगी जवाबदेही
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही या गलत रिपोर्ट की पुष्टि होती है, उनमें संबंधित जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक से पांच दिन के भीतर जवाब मांगा जाए।उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शिकायतकर्ता को उसके मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी मिले और समस्या का समाधान जमीन पर दिखाई दे।
महिला और बाल अपराधों में संवेदनशील कार्रवाई के निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला और बाल अपराधों को लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को त्वरित और संवेदनशील तरीके से कार्रवाई करनी होगी।उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
माफियाओं और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई जारी रखने के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में माफिया और संगठित अपराध से जुड़े तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने को कहा। इसके साथ ही तस्करी, धर्मांतरण और धार्मिक स्थलों से जुड़ी संवेदनशील घटनाओं को लेकर अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से पहले प्रभावी कदम उठाया जा सके।
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सरकार का फोकस समयबद्ध और जवाबदेह प्रशासन पर
मुख्यमंत्री के निर्देशों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार लंबित मामलों और जनशिकायतों के निस्तारण में समयबद्धता के साथ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दे रही है। खासकर वर्षों पुराने राजस्व मामलों को अभियान के रूप में निपटाने और शिकायतों के वास्तविक समाधान पर प्रशासन का फोकस रहेगा।अब अधिकारियों के सामने चुनौती पुराने मामलों को तय समय में निपटाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने की है कि शिकायतों का समाधान केवल फाइलों में नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से लोगों तक पहुंचे।
