[Nishaanebaz News] Rewa News: रीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय (APSU) में विद्यार्थियों की लंबे समय से चली आ रही शैक्षणिक और मूलभूत समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। विद्यार्थी परिषद ने कुलगुरु को 16 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों के जल्द निराकरण की मांग की। परिषद ने साफ कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो छात्र हित में आंदोलन शुरू किया जाएगा।
अभाविप का कहना है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम, छात्रवृत्ति, पहचान पत्र, शिक्षकों की कमी, कंप्यूटर लैब, कैंटीन, स्वच्छता और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी कई समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं। इन समस्याओं के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
परीक्षा परिणाम में देरी से छात्र परेशान
ज्ञापन में परीक्षा परिणामों में लगातार हो रही देरी को सबसे प्रमुख मुद्दों में शामिल किया गया। परिषद ने परिणाम तैयार करने वाली आउटसोर्स एजेंसियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा कराने की मांग की है।अभाविप ने कहा कि यदि आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से परिणाम तैयार करने की व्यवस्था प्रभावी साबित नहीं हो रही है, तो अनुबंध की समीक्षा कर जरूरत पड़ने पर इसे समाप्त किया जाए और पूर्व की तरह विश्वविद्यालय स्तर पर ही परिणाम तैयार करने की व्यवस्था लागू की जाए।
MP-ONLINE KIOSK की कार्यप्रणाली पर सवाल
विश्वविद्यालय परिसर में संचालित MP-ONLINE KIOSK को लेकर भी परिषद ने शिकायतें उठाईं। अभाविप ने विद्यार्थियों से कथित मनमानी फीस वसूली की शिकायतों की जांच कराने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की।परिषद ने KIOSK संचालन के लिए नए अनुबंध की प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से कराने की मांग रखी है।
कैंटीन शुरू करने और Scholarship Cell बनाने की मांग
विद्यार्थियों की लंबे समय से लंबित कैंटीन की मांग को लेकर परिषद ने विश्वविद्यालय परिसर में जल्द कैंटीन शुरू करने की मांग की। इसके अलावा छात्रवृत्ति से जुड़ी जानकारी और शिकायतों के समाधान के लिए Dedicated Scholarship Cell बनाने की मांग भी की गई।अभाविप का कहना है कि छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं के लिए विद्यार्थियों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में एक समर्पित सेल बनने से छात्रों को सुविधा मिल सकती है।
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7000 से ज्यादा विद्यार्थियों के पहचान पत्र का मुद्दा
ज्ञापन में विश्वविद्यालय के 7 हजार से अधिक विद्यार्थियों को पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया। परिषद ने सवाल किया कि जब विद्यार्थियों से हर वर्ष पहचान पत्र के नाम पर शुल्क लिया जाता है तो उन्हें समय पर पहचान पत्र क्यों उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए फ्री Wi-Fi सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई।
शिक्षकों और कंप्यूटर लैब की कमी दूर करने की मांग
अभाविप ने विश्वविद्यालय के अलग-अलग विभागों में शिक्षकों की कमी को लेकर भी सवाल उठाए। परिषद ने रिक्त शैक्षणिक पदों पर नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की।वहीं B.Sc. Maths, Computer Science और B.Tech जैसे पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त कंप्यूटर लैब उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। परिषद ने कहा कि विद्यार्थियों से कंप्यूटर शुल्क लेने के बावजूद यदि पर्याप्त लैब सुविधा नहीं है तो इस व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए।
परीक्षा और मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार की मांग
परीक्षा और मूल्यांकन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विश्वविद्यालय में उपयुक्त नोडल सेंटर स्थापित करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।परिषद ने बिना प्रायोगिक परीक्षा कराए अंक पोर्टल पर अपलोड किए जाने की शिकायतों की जांच कराने की मांग की। साथ ही अष्टम सेमेस्टर की परीक्षा से जुड़े नियमों और निर्धारित शैक्षणिक अवधि के पालन की भी जांच कराने की मांग रखी गई।
पेयजल, साफ-सफाई और छात्राओं की सुरक्षा का मुद्दा
ज्ञापन में विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने, कक्षाओं और शौचालयों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने की मांग की गई।इसके साथ ही छात्राओं की निजता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिसर में आवश्यक व्यवस्थाएं मजबूत करने की मांग भी परिषद ने रखी।
लंबित जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
अभाविप ने प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की दिशा में समिति गठित कर ठोस कार्ययोजना तैयार करने की मांग की।इसके अलावा पूर्व में गठित जांच समितियों की लंबित रिपोर्ट सार्वजनिक करने और लंबित मामलों की जांच जल्द पूरी करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई।
NEP और B.Pharma विद्यार्थियों के परिणाम का मुद्दा
परिषद ने मध्य प्रदेश शासन के अकादमिक कैलेंडर का पालन सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही NEP तृतीय वर्ष के लंबित परीक्षा परिणाम जारी करने और B.Pharma विद्यार्थियों को अंकसूची उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया।विश्वविद्यालय की क्रय प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच कर नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की मांग भी की गई।
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DET-2024 की उत्तर कुंजी पर आपत्तियों के निराकरण की मांग
अभाविप ने DET-2024 परीक्षा की उत्तर कुंजी में कथित गलत उत्तरों को लेकर विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।परिषद ने कहा कि विद्यार्थियों की आपत्तियों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक सुधार और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन
अभाविप के प्रांत सह मंत्री पवन द्विवेदी ने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण संस्थान है। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम, छात्रवृत्ति, पहचान पत्र, कंप्यूटर लैब, शिक्षकों की कमी और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का लंबे समय तक बने रहना चिंता का विषय है।उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगों पर केवल आश्वासन देने के बजाय समयबद्ध और परिणामदायी कार्रवाई करने की अपील की।अभाविप ने चेतावनी दी कि यदि ज्ञापन में उठाई गई मांगों पर एक सप्ताह के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के हित में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन शुरू करेगी। अब विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इन मांगों पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर छात्रों की नजर बनी हुई है।
