[Nishaanebaz News] MP News: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में संचालित प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता और जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। लाड़ली बहना योजना समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं की अब हाईलेवल समीक्षा होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति योजनाओं की उपयोगिता, खर्च, क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों तक लाभ की वास्तविक पहुंच का आकलन करेगी।
सरकार की ओर से गठित यह समिति करीब एक महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। समीक्षा के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि जिन उद्देश्यों को लेकर योजनाएं शुरू की गई थीं, वे धरातल पर कितने प्रभावी तरीके से पूरे हो रहे हैं।
5 प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी समिति में शामिल
योजनाओं की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति में 5 प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी शामिल किए गए हैं। इनमें वित्त विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संबंधित योजनाओं से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।समिति योजनाओं से जुड़े वित्तीय प्रावधान, पात्रता, लाभार्थियों की संख्या, वास्तविक खर्च और योजनाओं के परिणामों का अध्ययन करेगी।
लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजना भी समीक्षा के दायरे में
MP News: महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी योजनाओं में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना और सक्षम आंगनवाड़ी योजना की समीक्षा की जाएगी।इन योजनाओं के जरिए महिलाओं और बालिकाओं को मिल रहे लाभ, पात्र हितग्राहियों तक पहुंच और योजनाओं के प्रभाव का आकलन किया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि योजनाओं के संचालन में कहीं अनावश्यक खर्च या किसी स्तर पर परेशानी तो नहीं है।
किसान कल्याण योजनाओं पर भी होगी नजर
कृषि और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाएं भी समिति की समीक्षा के दायरे में रहेंगी। इनमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सहायता योजनाएं और सिंचाई के लिए दी जाने वाली बिजली सब्सिडी शामिल हैं।समीक्षा के दौरान किसानों को मिलने वाले लाभ, योजनाओं के कवरेज और सरकारी सहायता की प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा।
संबल और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी जांच
सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को भी हाईलेवल समीक्षा में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री संबल योजना और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के जरिए पात्र लोगों को मिल रहे लाभ की स्थिति देखी जाएगी।सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिले और किसी भी स्तर पर पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।
आवास, पानी और बिजली योजनाओं पर भी फोकस
समिति प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और अटल गृह ज्योति योजना की भी समीक्षा करेगी। इन योजनाओं के जरिए लोगों को मिल रही आवास, पेयजल और बिजली संबंधी सुविधाओं की स्थिति का आकलन किया जाएगा।खास तौर पर योजनाओं की प्रगति और सरकारी राशि के उपयोग को लेकर भी समीक्षा की जाएगी।
स्वास्थ्य और शिक्षा की योजनाएं भी शामिल
स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की समीक्षा होगी। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में समग्र शिक्षा अभियान और विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को भी समीक्षा के दायरे में रखा गया है।समिति का उद्देश्य यह देखना है कि इन योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही सरकारी राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप हो रहा है या नहीं।
अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने पर जोर
MP News: सरकार की इस हाईलेवल समीक्षा का सबसे अहम उद्देश्य सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता और अंतिम व्यक्ति तक उनके लाभ की पहुंच का आकलन करना है। समिति योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं, वित्तीय प्रबंधन और लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।
एक महीने में रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार योजनाओं के संचालन को लेकर आगे की रणनीति और आवश्यक सुधारों पर निर्णय ले सकती है। इससे प्रदेश की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता, प्रभावशीलता और बेहतर क्रियान्वयन को लेकर नए फैसलों की संभावना बढ़ गई है।
