शुक्रवार को CJI सूर्यकांत ने कहा कि संबंधित मामले में केवल एक मौखिक प्रस्तुति (Representation) की गई थी। उन्होंने बताया कि बाद में रजिस्ट्री से जानकारी लेने पर पता चला कि इस संबंध में कोई औपचारिक याचिका दाखिल ही नहीं की गई थी।उन्होंने कहा, “मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की कि मैंने मामले को सूचीबद्ध (List) करने से इनकार कर दिया। बिना तथ्य जांचे खबरें प्रकाशित कर दी गईं।”

बुधवार को वायरल हुई थी टिप्पणी
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया था। अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि मामला NEET पेपर लीक से जुड़े छात्रों और उनके विरोध प्रदर्शन का है।सुनवाई के दौरान CJI ने कहा था कि अदालत को इस मामले में कोई रुचि नहीं है और अदालत का समय बर्बाद न किया जाए। जब वकील ने पुलिस कार्रवाई के वीडियो देखने का अनुरोध किया तो CJI ने कहा कि अदालत के पास वीडियो देखने का समय नहीं है। इसके बाद उनकी टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई।

मीडिया रिपोर्टिंग पर जताई नाराजगी
CJI सूर्यकांत ने कहा कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने सुनवाई से इनकार नहीं किया था, बल्कि अदालत के समक्ष कोई विधिवत याचिका ही उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने मीडिया से तथ्यों की पुष्टि करने के बाद ही खबर प्रकाशित करने की अपेक्षा जताई।

क्या है पूरा मामला?
CJP के नेतृत्व में छात्र 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई की। घटना में कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बाद विपक्षी दलों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।अब CJI सूर्यकांत के स्पष्टीकरण के बाद इस मामले में मीडिया रिपोर्टिंग और न्यायालय की टिप्पणी को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।