Monday, August 24, 2026
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Chhattisgarh Ease Of Doing Business Bill: साय कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ विधेयक को मंजूरी, ऐसा कानून लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य

Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting:
Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting:

Chhattisgarh Ease Of Doing Business Bill: रायपुर: मध्य भारत में औद्योगिक विकास और नए निवेश को आकर्षित करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में ‘छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक 2026’ के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार का दावा है कि व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को इतना आसान, डिजिटल और पारदर्शी बनाने वाला ‘Chhattisgarh Ease Of Doing Business Bill’ लागू करने वाला छत्तीसगढ़ पूरे देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।

सरकारी जटिलताएं होंगी खत्म, डीम्ड परमिशन और स्व-प्रमाणीकरण जैसे क्रांतिकारी प्रावधान

‘Chhattisgarh Ease Of Doing Business Bill’ का मुख्य उद्देश्य निवेशकों और स्थानीय कारोबारियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और कागजी जटिलताओं से पूरी तरह मुक्ति दिलाना है। नए कानून के लागू होने के बाद व्यापार और नए उद्योग लगाने की प्रक्रियाओं को समयबद्ध (Time-bound) बनाया जाएगा। इसमें ‘डीम्ड परमिशन’ (Deemed Permission), ‘स्व-प्रमाणीकरण’ (Self-Certification), ‘तृतीय-पक्ष सत्यापन’ (Third-Party Verification), तथा ‘जोखिम-आधारित निरीक्षण’ जैसे आधुनिक और पारदर्शी नियम शामिल किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इस कानून से व्यवसाय शुरू करने में आड़े आने वाले दोहरे लाइसेंसिंग दायित्वों (Double Licensing System) को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा।

रेड टैपिज्म पर लगेगी लगाम, तेजी से मंजूर होंगे बड़े प्रोजेक्ट्स

कैबिनेट बैठक में हुए इस फैसले के बाद राज्य के औद्योगिक माहौल में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेगा। अक्सर निवेशकों को विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और स्वीकृतियां हासिल करने में महीनों लग जाते थे, जिससे प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ जाती थी। ‘Chhattisgarh Ease Of Doing Business Bill’ के प्रभाव में आने से पूरी व्यवस्था को डिजिटल सिंगल-विंडो सिस्टम से मजबूती से जोड़ा जाएगा, जिससे अनापत्ति प्रमाणपत्रों की ऑटोमेटिक मंजूरी मिल सकेगी। इससे रेड-टैपिज्म (लालफीताशाही) और अनावश्यक देरी पर पूरी तरह लगाम लगेगी।

नए उद्योगों की स्थापना से युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के बड़े अवसर

राज्य सरकार का मानना है कि इस दूरगामी कानूनी सुधार से छत्तीसगढ़ देश और विदेश के बड़े उद्योगपतियों के लिए एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा। ‘Chhattisgarh Ease Of Doing Business Bill’ न केवल बड़े उद्योगों बल्कि छोटे एवं मध्यम उद्योगों (MSME) और स्टार्टअप्स के लिए भी सुरक्षात्मक और अनुकूल माहौल तैयार करेगा। राज्य में नया निवेश आने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी।

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