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Nishaanebaz > Madhya Pradesh > M.P News : बुरहानपुर में 131 करोड़ की जलावर्धन योजना पर सवाल! पांच साल बाद भी अधूरी
Madhya PradeshTop News

M.P News : बुरहानपुर में 131 करोड़ की जलावर्धन योजना पर सवाल! पांच साल बाद भी अधूरी

Rahul Goshwami
Last updated: May 7, 2026 10:07 am
Rahul Goshwami
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Burhanpur Jalavardhan Yojana corruption issue : मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में 131 करोड़ रुपये की जलावर्धन योजना अब गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। शहर में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह महत्वाकांक्षी योजना पांच साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

कई इलाकों में अधूरी पाइपलाइन, कनेक्शन भी नहीं

राजपुरा वार्ड सहित कई क्षेत्रों में अभी तक पाइपलाइन ही नहीं बिछाई गई है। जहां कुछ जगह काम हुआ भी है, वहां घरों तक कनेक्शन नहीं पहुंचाया गया है। इसके कारण लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, पाइपलाइन बिछाने के लिए कई जगह सड़कें खोद दी गईं, लेकिन निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है।

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भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और निवासियों का आरोप है कि योजना में भारी लापरवाही और अनियमितताएं हुई हैं। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर राजपुरा वार्ड के पार्षद मुज्जु मीर ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर सृजन श्रीवास्तव को शिकायत सौंपी और जांच की मांग की।
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पार्षद और जनता ने जताई नाराजगी

पार्षद मुज्जु मीर ने कहा कि योजना पिछले पांच वर्षों से चल रही है, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। कई क्षेत्रों में न तो पाइपलाइन पहुंची है और न ही कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

स्थानीय नागरिकों ने भी शिकायत करते हुए कहा कि सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं और पानी की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है।

https://nishaanebaz.com/wp-content/uploads/2026/05/WhatsApp-Video-2026-05-07-at-9.56.21-AM-1.mp4

प्रशासन ने दिया जांच का आश्वासन

डिप्टी कलेक्टर सृजन श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत प्राप्त हो गई है और इसे नगर निगम को भेज दिया गया है। मामले की जांच कर जल्द ही समाधान किया जाएगा।

बुरहानपुर की जलावर्धन योजना अब विकास कार्यों की बजाय सवालों का केंद्र बन गई है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद योजना का अधूरा रहना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कार्रवाई सामने आती है।

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