भोपाल। नगरीय विकास विभाग की ताजा रिपोर्ट ने प्रदेश में फैली अवैध प्लाटिंग की हकीकत उजागर कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम क्षेत्रों में करीब 4000 स्थानों पर अवैध प्लाटिंग की गई है, जिससे लगभग 1.40 लाख खरीददारों का भविष्य अधर में लटक गया है।
सबसे अधिक मामले इंदौर और भोपाल से सामने आए हैं, जहां इंदौर में 800 और भोपाल में 600 स्थानों पर बिना अनुमति के कॉलोनियां बसा दी गई हैं। इन क्षेत्रों में बिजली, पानी, नल कनेक्शन और होम लोन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है।
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अफसरों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जाएगी, और इन इलाकों में चेतावनी स्वरूप साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे, ताकि लोग ऐसे भूखंड खरीदने से पहले सतर्क रहें।
सरकार अब इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान शुरू करने जा रही है, जिससे भविष्य में आम जनता के साथ धोखाधड़ी न हो सके।
