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Nishaanebaz > Business > Budget 2026 : आज बजट में निर्मला सीतारमण ने किया दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान, 5 रीजनल मेडिकल हब का भी होगा निर्माण
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Budget 2026 : आज बजट में निर्मला सीतारमण ने किया दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान, 5 रीजनल मेडिकल हब का भी होगा निर्माण

Rahul Goshwami
Last updated: February 1, 2026 11:43 am
Rahul Goshwami
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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। बजट में रोजगार योजनाओं के विस्तार, पूंजीगत निवेश और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दी गई।

Contents
  • बायो-फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े ऐलान
  • टेक्सटाइल और पारंपरिक उद्योग को बढ़ावा
  • महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना
  • इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च
  • रेल, जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट

बायो-फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े ऐलान

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके तहत बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना में लक्ष्य से पहले दोगुना निवेश किया जाएगा और इसके लिए बजट 40,000 करोड़ रुपये रखा गया है।

टेक्सटाइल और पारंपरिक उद्योग को बढ़ावा

बजट में राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम जैसे प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, मेगा टेक्सटाइल्स पार्क और तीन समर्पित केमिकल पार्कों की स्थापना की योजना है।

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना

ग्रामीण युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए एक जिला-एक उत्पाद योजना लागू की जाएगी। भारत को सस्ते खेल सामान का वैश्विक केंद्र बनाने की संभावना पर भी जोर दिया गया।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च

2026-27 में पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रा विकास पर जोर रहेगा। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रीसाइक्लिंग के लिए REITs का इस्तेमाल किया जाएगा।

रेल, जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट

बजट में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई। अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और बनारस-पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।
ग्रीन इंडस्ट्री के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण पर जोर दिया गया है। इसके लिए अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया।

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